संवाददाता.पटना.उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिस मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में दुरुपयोग के आधार पर दो-दो आदेश निकाल कर एससी/एसटी एक्ट को शिथिल किया था आज केन्द्र सरकार पर आरोप मढ़ कर हिंसा भड़का रही है। हकीकत है कि इस मामले में भारत सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। केन्द्र सरकार ने तो एक्ट को और ज्यादा कठोर बनाने के लिए 2016 में संशोधन किया था।
उन्होंने कहा कि 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के एक सप्ताह के भीतर मायावती ने पहला और कुछ महीने बाद दूसरा आदेश निकाल कर न केवल एससी/एसटी एक्ट को शिथिल किया था बल्कि यह स्वीकार भी किया था इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मायावती सरकार के मुख्यसचिव शंभुनाथ की ओर से मई, 2007 को जारी आदेश में कहा गया था कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है इसलिए मात्र शिकायत दर्ज होने पर कार्रवाई करने के बजाय जांच में प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर ही गिरफ्तारी की जाए।
मायावती सरकार के 29 अक्तूबर, 2007 को जारी दूसरे आदेश में यह निर्देश दिया गया था कि हत्या और बलात्कार के गंभीर मामलों के अलावा अपराध के छोटे-मोटे मामले को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज किया जाए। बलात्कार के मामले में भी मेडिकल जांच में प्रथम दृष्टया आरोप की पुष्टि होने के बाद ही एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया जाए। साथ ही अगर यह पाया जाता है कि कोई इस कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो धारा 182 के तहत उसको दंडित किया जाए।
श्री मोदी के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना कर मायावती की बसपा और अन्य विपक्षी पार्टियां केन्द्र की एनडीए सरकार पर आरोप लगा रही है तथा इस मुद्दे पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को गुमराह कर हिंसा भड़का रही है।
