संवाददाता.रांची. आगामी सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में झारखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कराया जाएगा। इसके लिए फरवरी से ही देश के विभिन्न औद्योगिक शहरों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिये रोड शो का भी आयोजन कराया जाएगा।
गुरुवार को विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव राजीव गौबा ने समीक्षा की। बैठक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रोड शो एवं इंवेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट का आयोजन पर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली में 13-18 फरवरी तक डीआईपीपी द्वारा आयोजित होने वाले मेक इन इंडिया वीक में झारखंड को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस आयोजन में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा झारखंड को भी यह सुअवसर मिला है। इसलिए 17 फरवरी को झारखंड की ओर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिये ईज आफ डूइंग बिजनेस के सभी बिन्दुओं पर कार्य करने की जरूरत है।
मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड को व्यापार सुगमता के क्षेत्र में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है जिसे आगे ले जाने के लिये विभिन्न बिन्दुओं पर तीव्रता के साथ कार्य करने की जरुरत है। उन्होंने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को निर्देश दिया कि 31 जनवरी तक तमाम बिन्दुओं पर कार्य पूर्ण करें साथ ही डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया को संबंधित विभाग जल्द शुरू करें। विधि विभाग सभी जिलों में वाणिज्यिक विवादों के निष्पादन के लिये विशेष कोर्ट की स्थापना के लिये उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन लें ताकि ऐसे मामलों के निष्पादन हों सकें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव यूपी सिंह, प्रधान सचिव वित्त विभाग अमित खरे, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग अरूण कुमार सिंह, सचिव वाणिज्यकर विभाग निधि खरे, उर्जा विभाग, उद्योग विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।
