संवाददाता.पटना. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 63वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सह वित मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों को 2017-18 की वार्षिक साख योजना का कम से कम 95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उन्होंने मुद्रा योजना के अन्तर्गत 50 हजार से 5 लाख तक के अधिक से अधिक लोन बांटने, ग्राहकों से सिक्का जमा लेने के लिए हर जिले में एक बैंक चिन्हित कर समय निर्धारित करने, जिला व प्रखंड स्तर पर होने वाली बैंकर्स कमिटी की बैठक में बैंक के वरीय अधिकारियों को शामिल होने तथा नन बैंकिंग कम्पनियों की गतिविधियों की सरकार को जानकारी देने का निर्देश दिया।
श्री मोदी ने बताया कि खरीफ मौसम में किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए जिलों में शिविर आयोजित किए जायेंगे। 5 हजार की आबादी वाले शेष बचे 232 गांवों में वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक आउटलेट खुल जायेंगे। दिसम्बर तक ऐसे 370 आउटलेट खुल चुके हैं। राज्य के दो करोड़ छात्र-छात्राओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं की राशि डीबीटी के जरिए स्थानान्तरण में हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक कमिटी बनाने का निर्देश दिया जिसकी बैठक अगले महीने के प्रथम सप्ताह में होगी।
उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का बैंकों में 2 लाख 90 हजार करोड़ जमा है जबकि बैंकों ने 1 लाख 25 हजार करोड़ का कर्ज दिया है जिससे यहां का साख-जमा अनुपात 41.67 प्रतिशत है। 30 प्रतिशत से कम साख-जमा अनुपात वाले भोजपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज की समीक्षा करने का निर्देश दिया। 1 लाख 10 हजार करोड़ वार्षिक साख योजना के विरूद्ध बैंकों ने दिसम्बर तक 72,215 करोड़ (66.56 प्रतिषत) ऋण वितरित किया है। पिछले 10 वर्षों में इसमें करीब 10 गुना वृद्धि हुई है।
बिहार में सभी बैंकों की 6,876 शाखाएं कार्यरत हैं जिनमें 3490 ग्रामीण, 1,966 अर्ध शहरी और 1,420 शहरी क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा 15,584 बैंक मित्रों के जरिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3 करोड़ 50 लाख खुले खातों में 3,403 करोड़ रुपये जमा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 64.46 लाख व जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 15.53 लाख लोग लाभान्वित है। 1.19 लाख स्वयं सहायता समूहों को 2 हजार करोड़ का कर्ज दिया गया है जिनकी कर्ज वापसी दर 98 प्रतिशत है।
