संवाददाता.पटना.उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने संसद में पेश आम बजट 2018-19 पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट गांव, गरीब, किसान, जन स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिक, महिला, नौकरी पेशा लोगों व लघु उद्योगों के लिए समर्पित है जिससे बिहार जैसे राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करने, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा से बिहार के किसानों व गरीबों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
पशुपालन-मछलीपालन करने वाले किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव, पशुपालन व मत्स्य पालन के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10 हजार करोड़ के प्रावधान तथा किसानों के कर्ज के लिए 11 हजार करोड़ के फंड का सर्वाधिक लाभ बिहार को मिलेगा।
8 करोड़ महिलाओं को उज्जवला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन व स्वयं सहायता समूहों को 75 हजार करोड़ के ऋण देने का प्रस्ताव भी स्वागतयोग्य है। बजट में टी बी के मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए प्रतिमाह 500 रुपये देने का प्रस्ताव भी सराहनीय है।
वरिष्ठ नागरिकों के जमा धन के ब्याज पर छूट की सीमा 10 हजार से बढ़ा कर 50 करने करने नौकरी पेशा लोगों के लिए 40 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन व कारपोरेट टैक्स 30 से घटा कर 25 फीसदी कर मध्यम, छोटे व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।
आम बजट जहां बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा वहीं देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ व विकास को गतिमान करने वाला भी है।
