संवाददाता.पटना. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या के मामले का भी थानेवार ब्योरा रखिए। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बिहार का स्थान 29वां है और दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामले में देश में तीसरा स्थान है। अगर इस पर नियंत्रण हो जाए तो अपराध के मामले में देश भर में बिहार की स्थिति आदर्श हो जाएगी।
गुरूवार को 1 अणे मार्ग स्थित विमर्श में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुयी। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। जिसमें आपराधिक ट्रेंड एवं उसके विश्लेषण पर चर्चा हुयी। मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया में बिहार के छोट-मोटे अपराध को भी हाई लाइट किया जाता है। इस पर प्रतिदिन आईजी हेडक्वार्टर के माध्यम से प्रेस कांफ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध की थानावार समीक्षा, विषेष रूप से दहेज हत्या एवं महिला अपराध, पुलिस पर पथराव की घटनायें, साम्प्रदायिक घटनाओं का विष्लेषण तथा इससे प्रभावित थानों एवं प्रभवित इलाकों की पहचान कर समुचित कार्रवाई सुनिष्चित की जानी चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय स्पीडी ट्रायल से जुड़े सभी बिन्दुओं का अनुश्रवण करेंगे।
मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो अराजक तत्व रेड पर जाने वाले पुलिस कर्मियों पर हमला करते हैं तो इस पर सख्त कारवाई कीजिए। एफआईआर कीजिए, फॉलोअप कीजिए। एस0पी0 से रोज जानकारी लेनी है कि जो ट्रायल चल रहा है, उसमें समय पर सरकारी विटनेश उपलब्ध रहे। डिस्ट्रिक्ट जज, जिलाधिकारी एवं एसपी का रेग्युलर इंट्रैक्शन होना चाहिए। यह ध्यान रखना है कि जिले में डीएम एवं एसपी के बीच में आपसी समन्वय बेहतर रहे।
पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि पिछले ढाई महीने में 37,234 आरोपियों को जेल भेजा गया है। रेप केस एवं गैंग रेप में तुरत अरेस्टिंग हुआ है। हत्या, चोरी एवं अन्य अपराधों में कमी आयी है। एक-दो महीने में इसके और बेहतर परिणाम सामने आएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस पर पथराव की घटनाओं एवं साम्प्रदायिक घटनाओं से संबंधित कुछ मामलों का अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अपने नियंत्रण में लेकर तथा त्वरित प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई एवं प्राइरिटी ट्रायल किया जाय। मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारिंयों से कहा कि जो भी जरुरी कदम है, उसे उठाकर राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना है।
बैठक में पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय एसके सिंघल, अपर पुलिस महानिदेशक, विधि व्यवस्था आलोक राज, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा जेएस गंगवार, मुख्यालय पारसनाथ सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह मौजूद थे।
