संवाददाता.पटना. दिल्ली स्थित बिहार भवन एवं बिहार निवास के बदले झारखंड को 25करोड़ 10 लाख मुआवजा देने की कैबिनेट स्वीकृति दी गई.मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर किया गया.
इसकी जानकारी देते हुए प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के फलस्वरूप बिहार निवास एवं बिहार भवन, नई दिल्ली के संपदा विभाजन में मालिकाना हक के एवज में झारखंड सरकार को मुआवजा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से रूपये 2510.00 लाख (पच्चीस करोड़ दस लाख रू०) का बजट उपबंध एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।इसके अलावा उद्योग विभाग तहत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंगलवार को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 26 मामलों पर निर्णय लिये गये।प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने एवं माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति तथा विभागीय संकल्प संख्या-4061, दिनांक-16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना(नवीकरण एवं नवीन) का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के तहत रेल जिला जमालपुर अन्तर्गत शेखपुरा रेल पी०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-35 (पैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बिहार-झारखंड की संयुक्त परियोजना उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्य के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच किये जाने वाले सहमति पत्र एवं योजना के लिए प्रावधानित राज्यांश की राशि का नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, नाबार्ड बीच किये जाने वाले प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
