संवाददाता.पटना. उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने चेतावनी दी है कि जीएसटी करों में जो कटौतियां की गई है उसका लाभ जनता तक नहीं पहुँचाने वालों पर कार्रवाई होगी.
मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की गुवाहाटी बैठक में सर्वसम्मति से 28 प्रतिशत स्लैब वाले लगभग 175 वस्तुओं को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है।
सिर्फ 50 लग्जरी वस्तुओं को 28 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है.
पिछले 3 माह में GST Council में इस पर विचार चल रहा था। फिटमेंट समिति की अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त 175 वस्तुओं को 18 प्रतिशत के स्लैब में शामिल किया गया है। अब Luxury, Sin और White goods को छोड़ कर अधिकांश चीजे 18 प्रतिशत की श्रेणी में आ गयी है।
फर्नीचर, पंखा, सेनिटरी के सामान, हाथ घड़ी, चाकलेट, गोगल्स, शैम्पू, डिटर्जेन्ट पाउडर, सूटकेश, महिला एवं पुरुष की प्रसाधन सामग्री, प्लाईवुड, ग्रेनाइट, मार्बल आदि वस्तु जो पहले 28 प्रतिशत में थी उन्हें 18 प्रतिशत में लाया गया है।मोदी ने कहा कि करों की दर में इस भारी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए.
अतः कम्पनियों और वितरकों से अपेक्षा है कि वे वस्तुओं के मूल्य में कटौती करेगें और आम जनता को इसका लाभ पहुँचाएंगे.रेस्तरां में करों की दर को भी 12/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. 1 करोड़ तक टर्न ओवर वाले रेस्तरां यदि Composite में शामिल हैं तो वे उपभोक्ता से कोई कर वसूल नहीं सकेंगे तथा अपने टर्न ओवर पर 5 प्रतिशत कर अपने मुनाफे में से भुगतान करेंगे।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यापारी/उत्पादक मुनाफाखोरी करता है और करों में कटौती का लाभ जनता तक नहीं पहुँचाता है तो इसके लिए ‘मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकार’ Anti Profiteering Committee का गठन किया गया है. राज्य सरकार ने एक State Screening समिति का गठन किया है जिसके पास कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है. राज्य सरकार अपने स्तर से भी यह छानबीन करेगी कि करों की दरों में कमी का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं।जांच पड़ताल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर गठित प्राधिकार को सूचित करेगी जिसके आधार पर मुनाफाखोरी करने वाली कम्पनियों/डीलरों पर कारवाई की जाएगी.
