संवाददाता.पटना.लालू प्रसाद के परिवार पर फिर हमला करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नया खुलासा करते हुए कहा कि रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने रेलवे के दो होटल को देने के एवज में तेजस्वी की 3 एकड़ जमीन पर बन रहे 750 करोड़ रूपये के 15 मंजिले बिहार के सबसे बड़े मॉल का निर्माण बिना नक्शा पास कराए प्रारम्भ किया गया था.
प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने बताया कि बिहार नगर पालिक अधिनियम, 2007 के नियम 313 में स्पष्ट प्रावधान है कि ‘भवन की योजना स्वीकृत होने पर ही कोई व्यक्ति निर्माण करेगा. तेजस्वी ने उपमुख्यमंत्री बनने के मात्र 6 माह के भीतर 3 एकड़ जमीन पर 7 लाख 66 हजार वर्गफुट का 1 हजार Office space, 5 Star Hotel, Shopping Mall का agreement सुरसण्ड के विधायक अबुल दोजाना की कम्पनी के साथ किया.मॉल का नक्शा पास कराए बिना ही निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया. 4 अप्रैल को मिट्टी घोटला उजागर होने के 11 दिन बाद आनन-फानन में आधे-अधूरे कागजात के साथ 15 अप्रैल को दानापुर नगर परिषद् में नक्शा की स्वीकृति हेतु आवेदन कर दिया गया. लगभग सवा माह बाद 24 मई, 2017 को नगर परिषद् दानापुर ने नक्शे के त्रुटि निराकरण हेतु तेजस्वी के वास्तुविद को नोटिस किया कि निम्न त्रुटियां है:-चेक सपेज अधूरा है,बेसमेंट का Indemnity bond नहीं है,माल गुजारी रसीद अद्यतन नहीं है,वास्तुविद/भू-स्वामी का मूल हस्ताक्षर नहीं है,जमीन का दस्तावेज नहीं है,अग्निशमन विभाग का NOCनहीं है, NGT का NOC नहीं है,नक्शे की soft copy PDF एवं CAD format में नहीं हैं, भू स्थल का photograph नहीं है.
मोदी के अनुसार 4 माह बीतने का बाद आज तक त्रुटि का निराकरण नहीं किया गया और न ही नोटिस का जवाब दिया गया. 1 सितम्बर, 2017 को कार्यपालक अधिकारी, दानापुर ने जवाब अप्राप्त होने की सूचना दी है और पुनः स्मारित करने का निर्णय लिया है. सत्ता का लाभ उठाकर सरकार में उपमुख्यमंत्री बनते ही जमीन का Development agreement किया गया.
संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति व्यावसायिक भवन का निर्माण बिना नगर निकाय से नक्शा पारित कराए कैसे करने की हिम्मत कर सकता है? मिट्टी घोटाले के बाद दिखाने के लिए एक आधा अधूरा आवेदन दाखिल कर दिया गया. Notice मिलने के बावजूद निर्माण जारी रहा जब तक भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने रोक नहीं लगायी. अभीतक मॉल के आवश्यक कागजात दाखिल नहीं किया जा सका हैं.
