संवाददाता.पटना.बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आगामी 21 अगस्त से शुरू होगा जो 25 अगस्त तक चलेगा.मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया.कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल बारह प्रमुख निर्णय लिए गए.
उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण के निमित्त पूर्व में कुल 11600.00 लाख (एक सौ सोलह करोड़) रूपये की प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध 16950.00 लाख (एक सौ उनहत्तर करोड़ पचास लाख) रूपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा विधि विभाग के ही तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के लिए पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई.
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री के विधि सलाहकार’ के पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई.वित्त विभाग के तहत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति, राज्य कर्मियों को वेतन/भत्तों पर अनुशंसा देने हेतु गठित राज्य वेतन आयोग की अवधि 31.08.2017 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई.
इसके अलावा कृषि विभाग के तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान तथा स्टाइपेंड के लिए 4500.82 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ बेरासी हजार रूपये) की स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा विभाग के अंतर्गतबिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विशेष नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 की स्वीकृति प्रदान की गई.
यह नियमावली खासकर विशेष अनुमति याचिका संख्या-6369 -6376/2005 में पारित आदेश के संदर्भ में 1995 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त पैनल से जीवविज्ञान के 407 तथा गणित के 268 सहायक शिक्षकों के पदों के लिए बनाई गई है। शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या-6369-6376/2005 दिनांक-28.08.12 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद सं०- 1376/2015 में दिनांक-28.09.16 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वर्ष 2000 में विद्यालय सेवा बोर्ड से जीव विज्ञान एवं गणित विषय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त पैनल से नियुक्ति हेतु कुल- 27,40,87,800.00 (सत्ताईस करोड़ चालीस लाख सतासी हजार आठ सौ) रूपये वार्षिक व्यय भार पर कुल-675 (छः सौ पचहत्तर) मरणशील सहायक शिक्षक पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि भरणशील सहायक शिक्षक के पद का तात्पर्य है कि जैसे-जैसे इन पदो के विरूद्ध नियुक्त शिक्षक रिटायर करते जाएँगे, वैसे-वैसे वे पद खत्म होते जाएँगे।
