संवाददाता.पटना.भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के विधायक कॉपरेटिव में नामी-बेनामी पांच प्लॉट हैं.मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में इसका खुलासा करते हुए मोदी ने निम्न अन्य खुलासा किए.
* बिहार सासंद एवं विधान मंडलीय सदस्य सहकारी गृह निर्माण समिति में रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने एक प्लाट के बावजूद एक और लिखवा लिया जो पूरी तरह से अवैध एवं गैर कानूनी हैं।
* लालू प्रसाद ने लाखों की जमीन MLC बनाने के एवज में मात्र 37 हजार रूपये में बादशाह आजाद से लिखवा लिया।
*लालू प्रसाद का Plot 207, 208, 209, 210, 211 यानि कुल 5 Plot पर व्यवहारिक रूप से कब्जा है।
* सहकारी समिति के Bay Laws में स्पष्ट प्रावधान है ’किसी भी सदस्य को एक से अधिक प्लाट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी’।
* जब सहकारी समिति के Bay laws में एक ही Plot का प्रावधान है तो फिर रेल मंत्री एवं राबड़ी के मुख्यमंत्री पद का लाभ उठाकर उन्होंने एक और 207 मात्र 37 हजार में बादशाह आजाद से कैसे लिखवा लिया ?
* राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के प्रभाव का इस्तेमाल कर स्व0 सुधा श्रीवास्तव से Plot No. -151 लिखवा लिया और फिर अब्दुलबारी सिद्दिकी से अदला-बदली के नाम पर Plot No -209 लिखवा लिया।
* लालू के बगल का एक और Plot No-.210 सामुदायिक भवन के लिए खाली रखा गया था उसे भी साधु यादव को दे दिया गया ताकि लालू परिवार लगातार 5 Plot का व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल कर सकें।
* प्रेम चन्द्र गुप्ता MP को भी एक Plot -211 बिना आवंटन के Deed निबन्धन करा दिया गया। इस प्रकार आज लालू प्रसाद का 5 Plot पर व्यवहारिक रूप से कब्जा है।
* लालू जी के करीबी जय प्रकाश यादव ने समिति के अध्यक्ष पद का दुरूपयोग कर एक Plo (222) रहते एक और Plot (223) भी लिखवा लिया।
* राज्य सरकार ने खास महल की यह जमीन केवल आवासीय (Residential) इस्तेमाल के लिए दी थी परन्तु लालू प्रसाद सहित अनेक लोग इसका व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं जो लीज की शत्र्तों का उल्लंघन है।
* आज इस सरकारी समिति पर 95 प्रतिशत राजद का कब्जा है।
* पटना के जिलाधिकारी ने इस सहकारी समिति की अनियमितता पर एक विस्तृत Report बिहार सरकार को दी है।
* 30 वर्षों की Lease 31 दिसम्बर 2017 में समाप्त हो रही है। Lease के Renewal पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है।
* कान्ति सिंह, रघुनाथ झा की कड़ी में बादशाह आजाद, स्व0 सुधा श्रीवास्तव एवं अब्दुल बारी सिद्दिकी का भी नाम जुड़ गया।
* समिति के Bay laws के विपरीत लालू प्रसाद एवं जय प्रकाश यादव को 1-1 अतिरिक्त कैसे आवंटित कर दिया गया?
* 1992 में 37 हजार रूपये में सदस्यों को Plot दिया गया। परन्तु 2004-2006 में जब Plot की कीमत 20 लाख थी तब भी मात्र 37 हजार में कैसे बेच दिया गया ?
* यानि MLC बनाने या अन्य मदद के एवज में 37 हजार में लिखवा लिया गया या बाकी पैसे काला धन के रूप में नगद भुगतान कर दिया गया।
* आवासीय Plot का व्यवसायिक इस्तेमाल कर लालू प्रसाद सहित अनेक लोग से लाखों रूपये अर्जित राशि को दण्ड सहित वसूला जाए।
* खास महाल नीति 2011 के उल्लंघन की एक विस्तृत Report जो पटना के जिलाधिकारी ने समर्पित की है उसको सार्वजनिक किया जाय।
* गृह निर्माण समिति को अविलम्ब Supercede किया जाए।
* लीज के प्रावधानों एवं सहकारी समिति के नियमों का उल्लंघन के दोषियों का च्सवज रद्द किया जाए
