निशिकांत सिंह.पटना.बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने जीएसटी बिल को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है.पहले विधानसभा में उसके बाद विधानपरिषद में बिल को मंजूरी दी गई. विधानसभा एवं विधानपरिषद के विशेष सत्र में सोमवार को पांच विधेयकों को पास किया गया. बिहार माल सेवा कर विधेयक 2017 का प्रस्ताव मंत्री बिजेन्द्र यादव ने रखी जिसपर वामदल के नेताओं ने विरोध किया तथा सदन का बहिष्कार किया.उसके बाद सर्वसम्सति से विधेयक को मंजूर किया गया.
बिहार कराधान विधि संशोधन विधेयक 2017, बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2017, पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2017 एवं भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन ) विधेयक 2017 की मंजूरी दे दी.
विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद विधानपरिषद में विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के प्रति अभार व्यक्त किया व कहा कि बिहार तीसरा राज्य बना इस विधेयक को मंजूरी देने वाला.
इस दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अभार व्यक्त किया और कहा कि नीतीश कुमार के कहने पर ही हम जीएसटी के अध्यक्ष बने थे. इसके लिए हम अभारी है. सरकार बदली लेकिन इनकी दृढ़ इच्छा नहीं बदला.किस तरह 2003 से विधेयक लोकसभा में पड़ी हुई थी.नीतीश कुमार इस विधेयक को मंजूरी के लिए प्रयत्नशील थे. इस विधेयक को पारित करने के लिए किसी एक व्यक्ति या दल का श्रेय नहीं है. सभी का सहयोग से यह विधेयक की मंजूरी मिली है.राज्य सरकार को जो नुकसान होगा उसकी भरपायी केंद्र सरकार करेगी.
