संवाददाता.रांची.झारखंड में ई-कोर्ट फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत सभी जिलों में एक मई से ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत नये वादों(मामलों) की इन्ट्री प्रारंभ की जायेगी एवं निष्पादित मामलों के आदेश की प्रति भी ऑनलाईन उपलब्ध होगी। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी की संयुक्त बैठक में सभी जिला के अपर समाहर्ता एवं डीआईओ (जिला सूचना पदाधिकारी) को वीडियो कांर्फेंसिंग के माध्यम से निदेश दिया गया कि राजस्व से जुड़े सभी वाद, जो अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अपर समाहर्ता एवं उपायुक्त स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं, उनकी 21 अप्रैल का ऑनलाईन डाटा प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करें।
राजस्व से जुड़े वादों की मैन्यूअल इंट्री पर एक मई से रोक
मुख्य सचिव ने कहा कि एक मई से राजस्व से जुड़े वादों की कोई भी मैन्यूअल इंट्री नहीं होगी तथा वाद के निष्पादन के क्रम में तिथि का निर्धारण ऑनलाईन उपलब्ध होगा जिससे आमलोगों को वाद की तिथि, आदेश से संबंधित सूचनाएं ऑनलाईन उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि सीआरपीसी के तहत दर्ज वाद 107,109,133,144,145,147 से संबंधित वाद भी ऑनलाईन ई-कोर्ट का हिस्सा बनेंगे। इस आलोक में निदेश दिया गया कि सभी अंचल,डीसीएलआर,अपर समाहर्ता, उपायुक्त एवं राजस्व से सम्बन्धित मामले जो प्रमंडलीय आयुक्त एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के यहां प्रक्रियाधीन हैं, का ऑनलाईन एवं कंप्यूटराईजेशन का कार्य कराया जाय। बैठक में मुख्य रूप से सचिव आईटी सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार केके सोन, निदेशक राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार के श्रीनिवासन, ओएसडी उद्योग विभाग मुकेश कुमार सहित एनआईसी के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
