संवाददाता.रांची.मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में झारखण्ड राज्य में कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के वंचित वर्ग यथा-सखी मंडल के बीच स्मार्टफोन वितरण के लिए 30 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया।
कैबिनेट बैठक में विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त शेष ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के समायोजन को स्वीकृति दी गयी। रांची शहर के कतिपय प्रमुख व्यस्ततम मार्गों में से एक एयर पोर्ट से बिरसा चैक पथ संख्या-एक के समग्र विकास के लिए 53,79,93,393 रू की योजना एवं योजना के कार्यान्वयन पर कुल 47,21,14,607 रू की लागत पर भूमि अधिग्रहण यानी कुल 101.01 रू करोड़ के योजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगायी।
इसके अलावा बैठक में झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) योजना (स्कीम)- 2017 को स्वीकृति, गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट अंचलान्तर्गत विभिन्न मौजो की 19.62 एकड़ गैर मजरूआ जमीन हंसडीहा-गोड्डा न्यू बीजी रेलवे लाईन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति, साहेबगंज अंचल के समदानाला एवं रामपुर मौजा अन्तर्गत 6.11 एकड़ जमीन (जल संसाधन विभाग द्वारा अर्जित) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति, देवघर अन्तर्गत ‘‘रिखिया से मोहनपुर के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण व पुनर्निर्माण कार्य यथा – युटिलिटी शिफ्टिंग, पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित 46,53,68,000 रू की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी।रामगढ़ जिलान्तर्गत पतरातू को वृहद पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए 68,36,57,000 रू के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।
