हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मंगलवार को निर्देश दिया कि जनवितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से भी लोगों को एलईडी वल्ब उपलब्ध कराये जाने चाहिए। प्रथम चरण में इसकी शुरूआत रांची से होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पश्चात जो निवेशक झारखण्ड में अपना प्लांट लगाना चाह रहे हैं, उन्हें समय पर विद्युत आपूर्ति करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में यदि कोई निवेशक ट्रांसफर्मर का निर्माण करने हेतु निवेश करना चाह रहे हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उन्हें सहयोग प्रदान करें। इससे ट्रांसफर्मर का भण्डारण आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि बिजली की चोरी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करें तथा प्रत्येक उपभोक्ता से बिजली बिल की राशि प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसम्बर 2018 तक झारखण्ड के प्रत्येक घर में विद्युत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें। इसके लिए ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के साथ-साथ सबस्टेशन का निर्माण कार्य भी समानांतर रूप से चलता रहे।
बैठक में बताया गया कि बिजली की चोरी रोकने के लिए 10140 ट्रांसफर्मर का मीटरिंग किया गया है।30 शहरों के लिए जीआईएस कन्ज्यूमर इंडेक्सन एवं एसेट मैपिंग को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना एवं विभिन्न ट्रांसमिशन लाईन के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। चन्दनकियारी-जैनामोड़,चन्दनकियारी-गोबिन्दपुर,बहरागोड़ा-दालभूमगढ,ईटखोरी-चतरा,रातु-कांके,पीटीपीएस-रातु,गोड्डा-ललमटिया,पाकुड़-साहेबगंज,गिरिडीह-जमुआ, गिरिडीह-जसीडीह, गोड्डा-दुमका इत्यादि का सर्वे,डिजाईन,रूट एलाईमेंट एवं अन्य कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया। निश्चित अवधि में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को पूरा करने में नाबार्ड, आरईसी, पीएफसी, वर्ल्ड बैंक इत्यादि का सहयोग लेने के लिए कहा। बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, अपर मुख्य सचिव आरके श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
