संवाददाता.रांची.झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान रांची सदर अस्पताल को तीन माह में शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रिम्स का बोझ कम करते हुए यहां महिला और बच्चा विभाग को शिफ्ट करायें। इसके लिए जरूरी मैनपावर व मशीन की खरीदारी साथ-साथ करें।
जून तक 200 बेड का अस्पताल शुरू करने और बाकी 300 बेड को शुरू करने की प्रक्रिया जारी का फरमान उन्होंने जारी किया।साथ ही उन्होंने कहा- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को जल्द लागू करें। विभिन्न बीमारियों के लिए अलग-अलग पैकेज बनायें। 80 प्रतिशत आबादी का प्रीमियम सरकार देगी और अन्य प्रीमियम देकर इस योजना में शामिल हो सकेंगे। इसमें प्रति परिवार दो लाख रुपये तक का सालाना इलाज निशुल्क कराया जा सकेगा। तीन माह में 108 एंबुलेंस सेवा को शुरू करने को कहा। वहीं राज्य में सात नये अस्पतालों के कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के प्रसव को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे मातृत्व व शिशु मृत्यु दर नियंत्रित होगा। निजी अस्पतालों द्वारा बीमा योजना का गलत फायदा न उठायें इसका भी की वकालत की। बोकारो, चाईबासा और कोडरमा में बननेवाले मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का निर्माण कार्य दो साल में पूरा हो इसके लिए फ्रेमलाइन तैयार कर कार्य के लिए कहा। इसके साथ ही पहले से प्रस्तावित एमजीएम अस्पताल को 500 बेड का करने करने, पलामू, हजारीबाग और दुमका में नये अस्पताल का निर्माण भी तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया।श्री दास ने कहा कि राज्य में तेजी से बढ़ती मेडिकल सुविधा के लिए मैनपावर की पूर्ति के लिए भी तैयारी रखे। बहाली के साथ साथ संविदा पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखें। राज्य में जरूरी दवाओं की कमी न हो, इसके लिए पहले से ही खरीदारी करके रखें। राज्य में बने मेडिसीन कारपोरेशन को भी सक्रिया करने पर चर्चा हुई। अस्पतालों में खराब पड़े एंबुलेंस को तत्काल नीलाम करने का निदेश दिया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री दास ने निदेश दिया कि सुदूर गांव के स्कूलों में हेल्थ चेकअप कैंप लगाये । इसके लिएआइएमए की मदद लें। हर माह की नौ तारीख को निजी क्षेत्र के चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दें, इसकी अपील की जायेगी। सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में नर्सिंग और वार्ड कार्यों में स्थानीय बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाये।
बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
