हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड कैबिनेट की सोमवार को हुई अहम बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए सातवें वेतनमान को लागू कर दिया गया।यह एक जनवरी 2016 से लागू होगा। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा।इसके अलावा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रसंग में राज्य सरकार के कर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों की भांति शहरों के वर्गीकरण के अनुसार बोकारो स्टील सिटी (यूए) के लिए वाई श्रेणी के रूप में अनुमान्य आवास किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता की स्वीकृति झारखंड कैबिनेट ने दी।
बैठक में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2017 को स्वीकृति प्रदान की गयी। इसका गठन राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलम्बन/रद्द करने,अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तें,कार्यकलाप एवं अनुश्रवण के लिए किया गया है।
गढ़वा जिलान्तर्गत भवनाथपुर प्रखंड के डुमरसोता,हरिहरपुर एवं मंझिगांवा पंचायत को कांडी प्रखण्ड में सम्मिलित करने, जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को किरासन तेल वितरण योजना में प्रति लीटर कमीशन एक रूपये तय करने के प्रस्ताव पर भी बैठक में मुहर लगायी गयी। इसमें 50 पैसे का वहन राज्य सरकार द्वारा एवं शेष 50 पैसे का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई रांची/दुमका प्रक्षेत्राधीन 349 अदद चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध चेकडैम योजना (कुल500 चेकडैम) के निर्माण लागत राशि34078.411 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी।
