संवाददाता.पटना.राज्य के 3 लाख 23 हजार नियोजित शिक्षक सांतवा वेतनमान से वंचित हो सकते हैं.क्या इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा.सातवां वेतनमान के लिए गठित कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को अपना शिक्षक नहीं मानती क्योंकि उनकी बहाली पंचायत और नगर परिषद के द्वारा की गयी है.बिहार में नियोजित शिक्षकों का नियोजन इकाई पंचायत या नगर निकाय है.
राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ दिलाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. कमेटी को तीन माह में रिपोर्ट देना है.कमेटी ने राज्य के कर्मियों और कर्मचारी व अधिकारी संगठनों से 20 जनवरी तक सलाह मांगी है.फरवरी के दूसरे सप्ताह में कमेटी इससे संबंधी सुनवाई करेगी.
मार्च तक कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी. कमेटी के सदस्य वित्त (व्यय) राहुल सिंह ने कहा कि नियोजित शिक्षक और अन्य अनुबंध पर काम कर रहें कर्मी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है.पंचायत सहित अलग अलग नियोजित इकाईयां है.राज्य सरकार द्वारा सीधे तौर पर इन्हें नियोजित नहीं किया गया है.
