संवाददाता.पटना. जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर सच में बेनामी संपत्ति को बाहर लाने चाहते हैं तो पहले लालू यादव व उनके परिवार, अपने विधायक और सांसद के साथ – साथ अपने अधिकारियों और अपने नौ रत्नों की संपत्ति का जांच कराएं। तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, ललन सिंह, आरसीपी सिंह, संजय सिंह, श्रवण कुमार, नीरज सिंह, संजय झा, लालकेश्वर सिंह, ललन श्राफ, राधाचरण सेठ, सुभाष यादव, अबु दोजाना के अलावा बालू माफिया, शराब माफिया, एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफिया की भी संपत्ति का जांच कराएं। भाजपा द्वारा खरीदे गए जमीन की भी जांच कराएं ।
आज पटना में पत्रकारों से चर्चा में श्री यादव ने कहा कि आप मेरी भी संपत्ति का जांच कराएं और अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते तो बेनामी संपत्ति के नाम पर लोगों का आई वॉश करना बंद करें। जैसे कैशलेस के नाम पर ब्रेन लेस कहानी चल रही है, आपका भी हाल वही होगा। सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार की रैली में जीविका कर्मियों को 200 – 200 रूपए देकर लाए गए, इसकी जांच कौन करेगा। इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टि को आरटीआई में लाने के लिए कानून बनाएं। राजनीतिक पार्टियों के खाते की भी मॉनिटिरिंग हो। इनकम टैक्स, सीडीएसई और सीबीआई की जांच हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जाली नोट, कालाधन और नकदबंदी के नाम पर जनता को तबाह कर दिया है। सरकार ने गरीब आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया है और अमीरों को कालाधन को सफेद बनाने की पूरी छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार से नौ सवाल पूछा है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
श्री यादव ने कहा कि देश के सभी प्रमुख अर्थशास्त्री और रणनीतिकारों ने नोटबंदी और नकदबंदी को अव्यावहारिक करार दिया है। कैशलेस से देश की अर्थव्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कोई भी हमारे बैंक खातों को हैक कर लेगा। उन्होंने कहा कि देश की सवा सौ करोड़ आबादी है,जिसमें से मात्र 22 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। 90 फीसदी लोगों का दिन सौ रुपये में कट जाता है। वे लोग कैशलेस को क्या समझेंगे। सरकार कैशलेस के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण 3.2 फीसदी उद्योग बंद हो गए। 32 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं है। आम आदमी तक पैसा पहुंचे, यह व्यवस्था सरकार को करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताएं कि क्या दोनों पार्टियों की रैलियां कैशलेस हो रही हैं। रैलियों में पहुंचने वाली भीड़ बिना पैसे के आ रही है। नीतीश कुमार अपनी सभाओं में बस और पैसे भेजकर जीविका कार्यकर्ताओं को जुटा रहे हैं।
श्री यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी (लो) जनता के मुद्दों पर 20 दिसंबर को रेलवे चक्का जाम और 22 दिसंबर को सड़क पर चक्का जाम का निर्णय लिया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि इस चक्का जाम में आप हमारा सहयोग दें और जनता के सरोकार से जुड़ी लड़ाई को नयी ताकत दें। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह भी मौजूद थे।
