नई दिल्ली.गृह मंत्रालय राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाए जाने के संदर्भ में कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखने जा रहा है. यदि यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाता है तो इनके वेतन में 200 फीसदी तक की वृद्धि हो जाएगी.
उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू हो जाने के बाद राष्ट्रपति का वेतन कैबिनेट सचिव से भी कम हो गया है. सरकार अब राष्ट्रपति के वेतन में अब 200 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी होने जा रही है.
सूत्रों के अनुसार उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की तनख्वाहों में भी तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी. उम्मीद है कि राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट सहमति दे देगी. इसके बाद इसे संसद के आगामी शीत सत्र में मंजूरी भी मिल सकती है.
इससे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन 2008 में बढ़ाया गया था. इस समय राष्ट्रपति की तनख्वाह 1.50 लाख रुपए प्रतिमाह है, जबकि उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख और राज्यपाल को 1.10 लाख प्रतिमाह मिलते हैं. वेतन में बढोतरी के बाद राष्ट्रपति 5 लाख प्रतिमाह हो जाएगी. उपराष्ट्रपति को इस प्रस्ताव को पास होने के बाद 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.
