नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वे याचिका दाखिल करेंगे.प्रशांत भूषण इस मामले में बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस दिशा में खुद राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए थी.
शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली है और वो 11 साल बाद शनिवार को जेल से रिहा हुए है. प्रशांत भूषण ने रविवार को मीडिया को बताया कि शहाबुद्दीन के खिलाफ चल रहे मामले में पीड़ित परिवार ने उनसे संपर्क किया और मदद करने की अपील की है.उन्होंने कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया था. वो कह रहा था कि वो बहुत भयभीत हैं. मुझे भी लगा कि ऐसे शख्स को जिसे हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका है उसे जमानत देने का कोई औचित्य ही नहीं था. मैं इस मामले में मदद करूंगा और दस्तावेज मिलते ही सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा.
प्रशांत भूषण शहाबुद्दीन को मिली जमानत में बिहार सरकार और राज्य पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे है. उनका कहना है कि शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई के पहले ही राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर ठीक से विरोध करती तो जमानत मिलना मुश्किल था. अगर किसी वजह से जमानत मिल भी गई तो राज्य सरकार की ओर से उसकी तुरंत अपील होनी चाहिए. शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे और ये पार्टी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें सरकार और पुलिस दोनों की मिलीभगत थी.
