संवाददाता.पटना.विधानपरिषद में जीएसटी पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इसके लागू होने से राज्य को फायदा होगा. इसमें एक देश एक बाजार और एक टैक्स प्रणाली लागू होगी. राज्य को सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार मिलेगा. इससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों को भी लाभ होगा. इससे जीडीपी एक से दो प्रतिशत बढ़ सकता है. विधानपरिषद में जीएसटी का समर्थन में मोदी ने कई तर्क प्रस्तुत किए.
उन्होंने कहा कि यूरोपियन 27 देशों में एक पासपोर्ट, एक मुद्रा और एकीकृत बाजार है, तो पूरे भारत में एक टैक्स क्यों नहीं हो सकता है. उपभोक्ता राज्यों को इससे अधिक लाभ होगा. उत्पादक राज्यों को टैक्स में हानि नहीं होगी. सभी राज्यों को आश्वस्त किया गया है कि 5 साल तक टैक्स में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की भरपाई केंद्र सरकार करेगी.
मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के सात प्रकार के कर सेंट्रल जीएसटी में समाहित हो जाऐंगे. जीएसटी से कैपिटल गुड्स, प्लांट व मशीनरी आदि के सेट ऑफ मिलने से 20-30 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा. समान लाने ले जाने वाले ट्रक को चेकपोस्ट पर समय नहीं गवांना होगा.
