निशिकांत सिंह.पटना.बिहार विधानमण्डल द्वारा जीएसटी बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के बाहर पत्रकारों से कहा कि संविधान के 122वें संशोधन विधेयक को संसद ने स्वीकृति प्रदान की है और संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक इस संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम आधे राज्यों की सहमति मिलनी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि बिहार के दोनों सदनों, विधानसभा एवं विधान परिषद ने इसका अनुसमर्थन किया है. जीएसटी से संबंधित यह संशोधन विधेयक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं समझता हू कि जीएसटी के आने से कर प्रणाली में पारदर्शिता आयेगी. अनेक प्रकार के जो कर हैं, उनकी संख्या घटेगी और कर का जो दर है, उसमें भी एकरूपता आयेगी.
उन्होंने कहा कि कर प्रणाली में सुधार होने से कर संग्रह करने में भी सहुलियत होगी. उन्होंने कहा कि नई प्रणाली से बिहार जैसे राज्यों और हर राज्य को फायदा होगा। इसके लिये अभी आगे बहुत कुछ किया जाना है. उन्होंने कहा कि अब जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन अधिसूचित होगा तो उसके बाद बहुत तेजी से केन्द्र सरकार को पहल करनी होगी, राज्यों के हित को देखना होगा और जिस प्रकार से नई व्यवस्था आ रही है, उससे एक प्रकार से साझा व्यापार पूरे देश में विकसित होगा. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पहले जो कर नहीं ले सकती थी, वह भी ले पायेगी और राज्य जो सर्विसेज टैक्स नहीं ले पाते थे, राज्य को भी अधिकार मिल जायेगा. ऐसी स्थिति में कर की वसूली अलग-अलग जगहों पर एक ही सिस्टम से और एक ही कर प्रशासन से होना चाहिये.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों में जो व्यापार है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिये कि दोहरी कर व्यवस्था हो. जिस प्रकार लगभग सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त हुआ है और संसद से यह सर्वसम्मति से पारित हुआ है, उसका ख्याल रखते हुये अगले वितीय वर्ष 1 अप्रैल 2017 से इसे लागू किया जाय और इसके लिये उन्होंने केन्द्रीय वित मंत्री को भी सुझाव दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि जीएसटी से पूरे देश में साझा व्यापार विकसित होगा। इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा और व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा. उन्होंने कहा कि नई आईटी प्रणाली पूर्ण पारदर्शी होना चाहिये और इसके लिये एक प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिये. उन्होंने भरोसा जताया कि केन्द्र सरकार तेजी से इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेगी.
केन्द्रीय वित मंत्री अरूण जेटली द्वारा बिहार में जीएसटी बिल पारित होने पर मुख्यमंत्री को दूरभाष पर बधाई दिये जाने के पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय वित मंत्री अरूण जेटली जी का फोन आया था जब यह विधानसभा से पारित हुआ था. उन्होंने कहा कि अब विधान परिषद से भी पारित होग गया. उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही जीएसटी के हिमायती रहे हैं.
