निशिकांत सिंह.पटना.भूमिसुधार मंत्री डा.मदनमोहन झा ने आज घोषणा की कि बिहार सरकार भूमिहीन सवर्णों को भी बसावट के लिए जमीन देगी. मंत्री आज सूचना भवन के संवाद कक्ष में संवाददाताओं से बात कर रहे थे. भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि पहले सरकार भूमिहीन सवर्णों के लिए एक सर्वे करेगी. उसके बाद जिन सवर्णों को भी बसावट के लिए भी जमीन नहीं होगी उन्हें सरकार जमीन देगी.
सनद रहे कि राज्य सरकार ने पहले से घोषणा कर रखी है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बसावट के लिए ढ़ाई डिसमिल जमीन देगी. लेकिन अभी भी कई पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है. वही हाल राज्य के गरीब सवर्ण परिवारों का भी है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है कि वो घर बना सके. सरकार जमीन के साथ-साथ आवास बनाने के लिए इंदिरा आवास की तरह पैसा भी देगी.
मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम का देश भर में पहला प्रोजेक्ट होगा मधेपुरा रेल कारखाना जिसके लिए राज्य सरकार ने पूर्व से 305 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी है. फ्रांस के साथ हो रही भारत सरकार की बातचीत में सबसे पहले भूमि उपलब्धता का मसला उठा था अतः राज्य सरकार ने सबसे पहले प्राथमिकतापूर्वक इस मसले का निदान कर अपनी प्रतिबद्धता दिखलाई है. मंत्री ने कहा कि भू-अर्जन के मामले में भी बिहार देश का पहला राज्य है जिसने बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 का प्रतिपादन कर दूसरे राज्यों को राह दिखाने का कार्य किया है .
भूअर्जन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने कहा विभाग में कर्मियों की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण सत्र के आयोजन सहित भू-हदबंदी अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित है. तदनुसार धारा 45-बी0 का निरसन अपील एवं पुनरीक्षण हेतु समय सीमा का निर्धारण, कपटपूर्ण तरीके से एवं तथ्यों को छुपाकर अपने पक्ष में आदेश कराने पर मुकदमों के दुबारा खोलने के प्रावधान किए जाएँगे.
