निशिकांत सिंह.पटना.राज्य के 69 शहरों में एक साथ जीआईएस मैपिंग करवाया जाएगा जो पूरे देश में एक रिकार्ड होगा. साथ ही प्रति व्यक्ति एक दिन में 50 तथा एक हफ्ते में 350 हाउसहोल्ड के सर्वे के हिसाब से मैनपावर तथा अन्य सॉफ्टवेयर्स की तैयारियां कर ली गई है, जो जून के प्रथम पखवाड़े में पूरा होगा ताकि मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में शामिल तीन निश्चय का जो अहम् दायित्व नगर विकास एवं आवास विभाग पर है उसे मुकम्मल किया जा सके.
सूचना भवन के ‘संवाद कक्ष में आहूत संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद उक्त जानकारी संवाददाताओं को दी.श्री प्रसाद ने बताया कि विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है-‘हर घर नल एवं जल’ ‘नली-गली पक्कीकरण’ तथा ‘हर घर शौचालय एवं स्वच्छता’.उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्र में स्थित सभी शौचालय विहीन घरों में शौचालय की व्यवस्था के लिए अगले 4 वर्षो में कुल 7.52863 लाख शौचालय निर्माण के लक्ष्य पर राज्य सरकार द्वारा 602 करोड़ रू0 वहन किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 4000रू0 तथा राज्य सरकार द्वारा 8000रू0 प्रति शौचालय दिए जाते हैं जबकि राज्य सरकार के लिए 1333रू0 ही केन्द्र द्वारा तय थे लेकिन वस्तुस्थिति के आलोक में राज्य सरकार 8000रू0 प्रति शौचालय खर्च वहन करती है. अब तक 38155 शौचालय का निर्माण कार्य प्रारंभ है जिसमें से 3191 का कार्य पूर्ण है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 तक 3 लाख शौचालय का लक्ष्य है.
आगे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अर्थात अमृत योजना के तहत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 नगर निकायों में जलापूर्ति, हरित स्थल/पार्क फुटपाथ के विकास हेतु 664.20 करोड़ रू0 कर्णांकित किए जाने की जानकारी उन्होंने दी और बताया कि इसमें 50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश तथा 20% नगर निकाय का अंश शामिल है. नमामि गंगे योजना के तहत गंगातट से जुड़े 32 शहरों के चयन की जानकारी देते हुए श्री प्रसाद ने बताया कि इसके अंतर्गत निर्मल गंगे, अविरल गंगे तथा इंकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का कार्य होगा. बक्सर, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर में इसके कार्यन्वित होने की जानकारी उन्होंने दी और बताया कि हाजीपुर, बक्सर, बेगूसराय एवं मुंगेर में फिलहाल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एवं सीवर निर्माण का कार्य किया जा रहा है. जबकि पटना में गंगा नदी तट पर की विकास योजना के तहत 20 घाटों का विकास जारी है. इस पर लगभग 262.27 करोड़ रू0 खर्च की जानकारी उन्होंने दी. ए0डी0बी0 संपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना पर 493 करोड़ रू0 की स्वीकृत लागत के विरूद्ध बुडको को 60 करोड़ रू0 विमुक्त किए जाने तथा गया जलापूर्ति योजना के विरूद्ध 376.21 करोड़ रू0 लागत स्वीकृति की जानकारी, उन्होंने दी.
श्री प्रसाद ने नुर्म के अधीन राज्य के 11 नगर निकायों में 26113.56 लाख रू0 की लागत पर मुरलीगज, होने वाले कार्य में से बख्तियारपुर, नरकटियागंज एवं रोसड़ा में योजना की पूर्णता की जानकारी दी. नुर्म के ही अधीन अन्य योजनान्तर्गत खगौल जलापूर्ति योजना की पूर्णता की बात उन्होंन कही तथा बताया कि 75846.41 लाख रू0 की लागत पर पटना एवं बोधगया में 9 योजनाएँ चल रही है. नुर्म-शहरी परिवहन योजना के तहत 2062.58 लाख रू0 के व्यय पर 141 बसों के क्रय कर परिचालन हेतु बीएसआरटीसी को हस्तांतरण की बात उन्होंने कही।
पटना मेट्रो रेल परियोजना पर राज्य मंत्रिपरिषद की सैद्धान्तिक सहमति के बाद भारत सरकार को डीपीआर भेजे जाने की जानकारी उन्होंने दी। राज्य में सबकों आवास की योजना के अंतर्गत आईएचएसडीई के अधीन बिहार में 28 शहरों के लिए 32 परियोजनाओं पर भारत सरकार की स्वीकृति तथा, कुल 28623 आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्य चालू होने की जानकारी श्री प्रसाद ने दी. अब तक 36310.29 लाख रू0 के खर्च पर 5480 आवासीय इकाइयों को लाभुक को हस्तान्तरण की बात भी उन्होंने कही. इसी तरह राजीव आवास योजना के तहत शिविर के माध्यम से लाभुकों के बीच राशि वितरण की व्यवस्था के तहत अबतक 6 परियोजनाओं में कुल 3707 लाभुकों को खाता खोलकर प्रथम किश्तरूवरूप 2821 लाभुकों के बीच राशि वितरण तथा कार्यकारी अभिकरण को 9619.49 लाख रू0 दिए जाने की जानकारी उन्होंने दी.
श्री प्रसाद ने बताया कि ‘अमृत योजना ’ के तहत भारत सरकार द्वारा बिहार के कुल 26 शहरों का चयन किया गया है जहाँ 24ग्7 जलापूर्ति हेतु कार्य किया जाएगा जिसमें से बिहार सरकार द्वारा प्रथम चरण में 14 शहरों में योजना कार्यान्वित की जाएगी. फिलहाल 9 शहरों में हाजीपुर (3845.83 लाख रू0), बक्सर (2938.05 लाख रू0), आरा (7441.70 लाख रू0), जहानाबाद (2927.66 लाख रू0), छपरा (5625.51 लाख रू0), बगहा (2969.53 लाख रू0) मोतिहारी (3206.69 लाख रू0), सिवान (3717.95 लाख रू0), औरंगाबाद (2977.10 लाख रू0), में प्रथम फेज में जलापूर्ति योजना पर काम जारी है. इस मौके संयुक्त सचिव-सह- निदेशक , भरत झा ने भी संबोधित करते हुए संवाददाताओं को वांछित जानकारियाँ दी. इस दौरान श्री जय प्रकाश मंडल (विशेष सचिव) तथा एन0के0 सिंह (अपर सचिव) सहित नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे.
