संवाददाता.पटना.सेवा संघों के इतिहास मे ऐसा विरले ही पाया जाता है कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ चुनावों के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन हो। विगत मार्च 2021 मे पहली बार बिहार सचिवालय सेवा संघ को पूर्ण पारदर्शिता के साथ बिहार पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉ० रायचन्द्र पासवान, झारखण्ड सचिवालय सेवा संघ के संयुक्त सचिव नितिन कुमार, बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉ० सुनिल कुमार चौधरी तथा बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद के पर्यवेक्षण में आम चुनाव के माध्यम से पुनर्गठित किया गया है जिसमे प्रशांत कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग संघ के विधिवत महासचिव निर्वाचित किए गए है।
प्रशांत कुमार, महासचिव, बिहार सचिवालय सेवा संघ द्वारा बताया गया कि सचिवालय सेवा का वर्तमान कार्यबल लगभग 2000 में से 1600 (लगभग 80%) सदस्यों ने चुनाव के माध्यम से संघ के पुनर्गठन मे सीधी भागीदारी कर संघ की सदस्ता ग्रहण की है शेष लगभग 20 प्रतिशत लोगों को बिहार सचिवालय सेवा संघ की सदस्यता लेने का अवसर प्रदान करने के लिए (ऑनलाइन तथा ऑफलाइन) दिनांक- 01.06.2021 से दिनांक 30.06.2021 तक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस तिथि तक यदि कोई सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो बिहार सचिवालय सेवा संघ का ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रहेगा।
महासचिव ने कहा कि बिहार सचिवालय सेवा संघ के सदस्य को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड गर्दानीबाग, पटना के भी सदस्य हैं। को-ऑपरेटिव बैंक के संचालन में संघ के सदस्यों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिहार सचिवालय सेवा संघ को-ऑपरेटिव बैंक के आगामी चुनाव मे संघ समर्थित उम्मीदवारों की टीम उतारने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
महासचिव ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार से सचिवालय अधिकारियों एवं उनके परिजनों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्राथमिकता देते हुए तुरंत शत प्रतिशत वैक्सीन लगाने की मांग की गयी है तथा एन0पी0एस0 से आच्छादित सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु या अःशक्ता या निःशक्ता होने पर उन्हें केन्द्र के अनुरूप पेंशन, उपदान एवं अन्य हितलाभ प्रदान किए जाने तथा सचिवालय सेवा के सदस्यों के लिए 50 लाख की जीवन बीमा की मांग की गई है। कोरोना से उत्पन्न संकट को देखते हुए संघ की प्राथमिकता सदस्यों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है साथ ही इस आपदा की घड़ी में राज्य वासियों को बचाव एवं राहत सुविधा पहुचाने के राज्य सरकार के प्रयास में पूर्ण सहयोग करते हुए सचिवालय सेवा फ्रंट लाइन भूमिका निभा रहा है एवं प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी सेवा देने के लिए तैयार है। आपदा के गुजर जाने के उपरांत बिहार सचिवालय सेवा की लंबित मांगों को सरकार के समक्ष उच्च स्तर पर उठाया जाएगा।
