संवाददाता.पटना.एनडीए सरकार को कृषि हित में समर्पित बताते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि केंद्र व बिहार की एनडीए सरकारों ने किसानों के सशक्तीकरण की दिशा में जितना कुछ किया है, उतना विपक्षी दल अपने दशकों के राज में सोच तक नहीं पाते थे. उनके राज में खेती के लिए महत्वपूर्ण यूरिया और खाद तक घोटाले की भेंट चढ़ जाते थे. लेकिन एनडीए सरकार के सत्ता में काबिज होने के बाद स्थितियों में क्रांतिकारी बदलाव आया है.
उन्होंने कहा कि आज लगभग सभी किसानों के घरों में बिजली, शौचालय, गैस सिलिंडर जैसी मुलभुत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं. पटवन के लिए अलग फीडर की व्यवस्था की जा रही है. प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें बेहद कम प्रीमियम पर फसल बीमा योजना की सुविधा मुहैया करायी जा रही है. किसान सम्मान निधि के तहत तकरीबन 10 करोड़ किसानों को 6 हजार सालाना की सहायता राशि प्रदान की जा रही है. इसके अलावा किसानों के लिए पेंशन स्कीम भी बनायी गयी है, जिसके तहत 60 वर्ष की अवधि के बाद उन्हें हर माह कम से कम 3000 रु प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. यूरिया की नीम कोटिंग होने से अब किसी किसान को ब्लैक में यूरिया नहीं खरीदना पड़ता. इसके अतिरिक्त कम पानी में बेहतर फसल के लिए सरकार ने ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों के लिए 50 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. वास्तव में सरकार ने बीज से बाजार के लिए वह सारे इंतजाम किए हैं, जिससे 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जा सके.
श्री रंजन ने कहा “ जिस एमएसपी को लेकर आज विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, हकीकत में एनडीए सरकार ने उसमें ऐतिहासिक वृद्धि की है. पिछले 6 वर्षों में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40%, गेंहू में 41% और चने के एमएसपी में 65% की भारी भरकम वृद्धि हुई है, जो सरकार की किसानों की आय बढ़ाने के प्रति सजगता को दिखाता है. केंद्र सरकार द्वारा हालिया लाये गये कृषि कानून किसानों की आमदनी दुगनी करने में काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं. इससे किसान अपनी फसल का मूल्य अब खुद तय कर पाएंगे. निवेश की स्थिति में किसान की जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और केवल फ़सल ही करार के दायरे में आ पाएंगे. उसमें भी किसान जब चाहे करार से बाहर हो सकता है या बाजार के मुताबिक अपनी फसल का दाम बढ़ा सकता है.”
