संवाददाता.पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुये कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की कोताही ना बरतें। कानून का सख्ती से पालन हो और कोई भी गड़बड़ करने वाला बचे नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सभी के सहयोग से बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में विधि व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और उस दौरान आने वाले ज्यादातर मामले भूमि विवाद से जुड़े थे। हमलोगों ने आकलन करवाया और उसके आधार पर यह जानकारी मिली कि 60 प्रतिशत से ज्यादा झगड़ों का कारण भूमि विवाद ही है।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एस0डी0ओ0 और एस0डी0पी0ओ0 तथा सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष निश्चित रुप से बैठक करें। शनिवार के दिन चौकीदार परेड में चैकीदार गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने में दें और अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष उसके समाधान के लिए तेजी से कार्य करें। सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती के साथ-साथ नियमित गश्ती भी सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य किए गए हैं। वर्ष 2005 के पूर्व खराब सड़कों के कारण गाड़ियों को रोककर लूट एवं अन्य अपराध की घटनाएं बहुत होती थीं। वर्ष 2005 के बाद राज्य में बेहतर सड़कों के निर्माण से आवागमन सुलभ हुआ है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर हुई है। विकास कार्यों का लाभ बिहार की जनता को मिल रहा है। हमलोगों का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल के लिए पूरी मजबूती के साथ काम करें। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था के सख्त होने से राज्य में हो रहे विकास कार्यों का वास्तविक लाभ लोगों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम छात्र जीवन से ही शराबबंदी के पक्षधर रहे हैं। वर्ष 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में शराबबंदी लागू की गयी थी उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शराबबंदी खत्म हो गयी। महिलाओं की मांग पर हमने राज्य में शराबबंदी लागू की। शराबबंदी लागू होने से राज्य के लोगों को इससे लाभ हुआ है। हाल ही में आये एक शोध के अनुसार शराब पीने से कोरोना वैक्सिन का असर भी कम हो जाता है। वर्ष 2018 में डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट में शराब पीने से कई प्रकार की बीमारियों के संबंध में विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं अक्सर लोगों को बताता रहा हूं।
मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शराबबंदी का सख्ती से पालन कराएं और धंधेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। राज्य के बाहर के जो लोग इस कारोबार में लिप्त हैं उन्हें भी चिन्हित कर जांच के दायरे में लाएं और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के संबंध में नकारात्मक बातों को फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। राज्य में हो रहे बेहतर कार्यों से लोगों को अवगत कराएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर को और बढ़ायें। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अभियोजन पदाधिकारी तथा संबद्ध वकील के साथ नियमित रुप से केस का रिव्यू करें और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम करें। लोक शिकायत निवारण कानून को लेकर जिलाधिकारी सजग रहें और इसका लाभ लोगों को मिले यह सुनिश्चित करें। ओवरलोडिंग एंड ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखें, उनके खिलाफ हो रहे अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक जे0एस0 गंगवार एवं अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ संवाद कर जिलावार अपराध की स्थिति एवं विधि व्यवस्था से संबंधित विस्तृत जानकारी ली।
बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक एस0के0 सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक सी0आई0डी0 विनय कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा जे0एस0 गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध अमृत राज, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जुड़े हुये थे।
