संवाददाता.पटना.वीडियो कॉंन्फ्रेसिंग के माध्यम से मीडिया के साथ संवाद में सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विनय कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया था कि राज्य में जितने भी श्रमिक लौटकर आये हैं और पहले से छूटे हुए यहां जो लोग हैं, उन सभी को नये राशन कार्ड निर्गत किये जायें ताकि इन सभी को खाद्य सुरक्षा मिल सके। इसके लिए अभियान चलाकर 23 लाख 38 हजार 990 परिवारों को नये राशन कार्ड निर्गत किये गये।
उन्होंने बताया कि इसमें से कल तक 22 लाख 45 हजार से अधिक राशन कार्ड लाभुक परिवारों के बीच वितरित किये जा चुके हैं। जुलाई महीने से जो नये चक्र में राशन बंट रहे हैं, उसमे ये सभी 23 लाख 38 हजार 990 राशन कार्डधारी लाभुक परिवार शामिल हो गये हैं। इन परिवारों को जुलाई महीने से जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत 5 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार प्रति सदस्य की दर से के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी उतनी ही मात्रा में मुफ्त अनाज और प्रति परिवार एक किलोग्राम चना या दाल का लाभ दिया जा रहा है। पिछले महीने राज्य में 1 करोड़ 40 लाख राशन कार्डों के विरुद्ध राशन वितरण किया गया था। सभी राशन कार्डधारियों ने अपने अंगूठे के निशान के साथ-साथ बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया और उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ राशन कार्ड के विरुद्ध राशन दिया गया। वन नेशन, वन राशन कार्ड में बिहार शामिल है और बिहार के कई लोग दूसरे राज्यों में तथा दूसरे जिले में अपने राशन कार्ड का प्रयोग कर अनाज ले रहे हैं।
विनय कुमार ने बताया कि आज भी अगर कोई लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में है और वह छुटा हुआ है तो उसे राशन कार्ड मिलेगा, इसके लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत छूटे हुए लोगों का आवेदन लिया जाएगा। राज्य के कई जिले में पी0डी0एस0 डीलर्स की रिक्तियां हैं, इसके लिए जिला प्रशासन को नये लाइसेंस निर्गत करने हेतु निर्देश दिया गया है और इसपर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि एफ0सी0आई0 के गोदाम से लेकर अनाज की ढुलाई, भंडारण और लाभुक परिवारों के बीच राशन वितरित करने की पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटराइजड है। हर ट्रक की जी0पी0एस0 टैªकिंग लगातार होती रहती है। आधार आथेंटिफिकेशन के बाद अब कोई दूसरे का अनाज नहीं उठा सकता है इसलिए गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बताया कि विभाग का अगला कदम है राशन वितरण में अनाज के वजन को सुनिश्चित करना ताकि सही मात्रा में सही गुणवत्ता का अनाज लाभुक परिवारों को मिले। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
