संवाददाता.पटना.कृषि मंत्री डा॰ प्रेम कुमार द्वारा कोरोना वायरस के कारण लागू लाकडाउन की वजह से देश की सूस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज के क्रम में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किसानों एवं मजदूरों के लिए घोषित किये गये वित्तीय पैकेज की सराहना की गई।
उन्होंने कहा कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज पैकेज का दूसरा किस्त पेश किया गया, जो किसानों, प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों एवं छोटे कारोबारियों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा।
मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 3 करोड़ किसानों के लिए 4.22 लाख करोड़ रूपये लोन पर लोन मोराटोरियम की सुविधा, किसानों को व्याज में छूट देते हुए फसलों पर इंसेटिव को 31 मई, 2020 तक बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। इसके अलावा 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है, जिस पर लोन लिमिट 25 करोड़ रूपये होगी। ग्रामीण इलाकों में मार्च एवं अप्रैल महीने में 63 लाख रूपये ऋण मंजूर किये गये, जो करीब 86,600 करोड़ रूपये का होगा। इसके अतिरिक्त फसल खरीद के लिए 6700 करोड़ रूपये की घोषणा की गई है। साथ ही, 7200 नये स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। कर्जदार किसानों, मजदूरों, फेरी वालों एवं छोटे कारोबारियों को 1500 करोड़ का लाभ देने की घोषणा की गई, जिसके तहत् एक साल तक उनके बदले ब्याज की राशि का 2 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, यह स्वागत योग्य है।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा वन नेशन-वन राशन कार्ड को अगस्त, 2020 तक लागू करने की घोषणा की गई है। इससे 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इस योजना के लागू हो जाने से देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य पर पी॰डी॰एस॰ दूकान से उचित मूल्य पर राशन ले सकेंगे।
उन्होंने कहा कि माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा मनरेगा के तहत् मजदूरों की मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रूपये प्रतिदिन किया गया है। मनरेगा के तहत् 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जायेगा। अंतर्राज्यीय मजदूरी की दर के विसंगति को दूर किये जाने की घोषणा से प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिलेगा। मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान किये जाने की घोषणा की गई है, जिससे प्रवासी मजदूरों के रोजी-रोटी की समस्या नहीं होगी। मजदूरों के रहने का इंतजाम की घोषणा के तहत् कम किराये पर उन्हें रहने का इंतजाम किया जायेगा। कोरोना महामारी के कारण तकलीफ में आये ठेला वाले, पटरी वाले एवं रेरी वाले छोटे व्यवासायियों की सुविधा के लिए 500 करोड़ रूपये की घोषणा की गई है, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा।
डा॰ कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार के इन कदमों से साफ है कि सरकार का मकसद सीधे तौर पर किसानों, मजदूरों को फायदा पहुँचेगा। केन्द्र सरकार का यह आर्थिक पैकेज, संकट की इस घड़ी में भारत में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा। इस घोषणा से देश की 130 करोड जनता में एक नया जोश, विश्वास और भरोसे का भाव जगा है।
