प्रमोद दत्त.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी-एसटी की नाराजगी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने एक्ट में संशोधन किया और इसके विरोध में सवर्ण सड़क पर उतर आए.बीच मंझधार में फंसी मोदी सरकार ने अब सवर्णों के पक्ष में स्टैंड क्लियर कर विपक्ष के पाले में गेंद डाल दिया है.
एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ गुरूवार को सवर्णों के भारत बंद के बाद शुक्रवार को ही मोदी सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सवर्णों को भरोसा दिलाया कि अगर सभी दलों की सहमति हो तो गरीब सवर्ण को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है।इसके लिए आरक्षण के दायरे को 50 से 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिए सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिए।
केन्द्रीय मंत्री अठावले लखनऊ के प्रेस वार्ता में कहा कि उनका मानना है कि गरीब सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित बिल पास हो जाए तो सभी का भला हो जाएगा।सरकार अगर आरक्षण के दायरे को 75 प्रतिशत तक बढाए तो मुझे लगता है कि सभी को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिए।
एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के सरकार के फैसले की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब इस कानून में कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा।सभी पक्षों से बात करेंगें और विश्वास दिलाऐंगें कि दुरूपयोग नहीं होने दिया जाएगा।सवर्णों को भी कानून में परिवर्तन की मांग के बजाए दलितों के प्रति सोच बदलनी चाहिए।
