संवाददाता.पटना.बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान सभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। कुल 2,61,885.40 करोड़ रूपए के बजट में गैरयोजना मद में 1,61,855.67 करोड़ एवं योजना मद में 1,00,000.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।अर्थात गैरयोजना मद में बजट का जहां 61.80 प्रतिशत वहीं योजना मद में मात्र 38.20 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी।सबसे अधिक शिक्षा पर 22200.35 करोड़( 22.20 प्रतिशत) राशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य,महिला सशक्तीकरण एवं ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है।
मंगलवार को प्रस्तुत बजट में 10 लाख नौकरियों देने की बात दोहराई गई है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीपीएससी से लेकर पुलिस में बंपर भर्तियों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से 49 हजार, बीटीएससी में 12 हजार और बीएसएससी में 29 सौ भर्तियां होंगी। पुलिस में विभिन्न पदों पर 75 हजार नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग में प्राथमिक,मध्य,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक,उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में नई भर्तियों की भी बात कही।
पिछले साल से 24 हजार करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सालों में बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 फीसदी रही। जब कि देश की आर्थिक वृद्धि दर 6 फीसदी रही। देश दुनिया में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत जल्द हम 1 नंबर पर होंगे। हम सीमित संसाधनों में भी बाकी राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी विकास दर हमेशा 10 से ऊपर ही रहने वाली।
उन्होंने कहा कि यह राज्य की योजनाओं की वजह से है। सरकार की नीतियों की वजह से यह संभव हो पाया है। 10 सालों में बिहार की उपलब्धियां लगातार बढ़ रही हैं। कहा कि युवा और रोजगार को बजट में प्रमुखता दी गई है। युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार सृजन करने के लिए सरकार प्रयासरत है। पुलिस के अलग-अलग 75,343 पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। एक साल में 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। सरकार ने स्टार्टअप नीति लागू की है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार की योजनाएं देश के बाकी राज्यों में चल रही हैं। हमने 2016 में नल-जल योजना लागू की। केंद्र ने इसे 2019 में लागू किया। इसी तरह आजीविका योजना, हर घर बिजली योजना, जल-जीवन हरियाली योजना भी नाम बदल-बदलकर लागू की गई। हमें देखकर वो काम करते हैं।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोगों पर कर का बोझ बिना बढ़ाए काम कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद हमें नुकसान हो रहा है। पहले राज्य सरकार को उसका मुआवजा भी मिलता था। लेकिन, अब हमारे कर संसाधन को सीमित कर दिया है। राजस्व घाटा 11 हजार 325 से कम होकर 4 हजार 422 हो गया है।
बजट में खास-10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना। शिक्षकों की भर्तियां। मई तक पूरी होगी जातीय गणना। ई-रिक्शा और एंबुलेंस के लिए सरकार का अनुदान। नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़। बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़। बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़। मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़। मदरसे के पुर्ननिर्माण के लिए 40 करोड़।पीएमसीएच विस्तार के लिए 5540 करोड़। गांव में टेली मेडिसिन की सुविधा। 21 सदर अस्पताल बनेगा मॉडल अस्पताल। पशु पालकों के लिए 525 करोड़।सोलर लाइट के लिए 392 करोड़। 6 जगहों पर रोप-वे बनेगा। संस्कृत शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में बनेगा खादी मॉल।
