संवाददाता.पटना.केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा के साथ पौष्टिकता की गारंटी देने के लिए कृतसंकल्पित है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को आज मंजूरी देना इसी को स्पष्ट करता है।
कैबिनेट के फैसले के बाद प्रेस को जारी विज्ञप्ति में श्री चौबे ने कहा कि फोर्टिफिकेशन देश के हर गरीब व्यक्ति को कुपोषण से दूर करेगा। एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने आपूर्ति और वितरण के लिए पहले ही 88.65 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल की खरीद कर ली है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2021 को घोषणा की थी कि विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित चावल को फोर्टिफाइड किया जायेगा। कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी है। फोर्टिफिकेशन देश के हर गरीब व्यक्ति को कुपोषण और महिलाओं, बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषण प्रदान करेगा। राइस फोर्टीफिकेशन राइस मिलों में किया जायेगा, जो प्रक्रिया को किफायती बनायेगा।
पहले चरण में पीएम पोषण और आईसीडीएस योजनाओं के तहत अब सभी आंगनबाड़ियों और स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिये फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जायेगी। कैबिनेट ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी। चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत (लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
