संवाददाता.पटना. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महँगाई भत्ता 1 जुलाई से 11 फीसद बढ़ने पर बिहार सरकार का अनुमानित अतिरिक्त व्यय 2256.25 करोड़ रुपये होगा। यह राशि आठ महीने के भुगतान पर खर्च होगी। इसमें 4.5 लाख पेंशनरों को बढी दर पर महंगाई भत्ता देने पर 915.9 करोड़ और 3.67 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने पर 1340 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।
पूर्व उपमुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) व सांसद सुशील मोदी ने ट्विट कर यह जानकारी दी है।उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार पहले ही केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता देने का नीतिगत निर्णय ले चुकी है, इसलिए जब भी इसे लागू किया जाएगा, तब राज्य के 8.17 लाख से ज्यादा कर्मचारी-पेंशनर परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ते में 11 फीसद की बड़ी वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढाने पर पिछले डेढ साल से लगी रोक हटा कर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17 फीसद से बढाकर 28 फीसद करने का जो फैसला किया, उससे 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।इस निर्णय से 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोगों की जेब में जब एकमुश्त बड़ी धनराशि आएगी, तब बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढेगा और अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में मांग बढने से रोजगार के अवसर भी बढेंगे।
