संवाददाता.पटना.केंद्र सरकार को दलितों-पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने आज कहा कि इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने विकास के नाम पर दलितों-पिछड़ों का जम कर शोषण किया है. इनके कल्याण के लिए हमेशा ही लंबे-चौड़े वादे किये गये लेकिन कभी भी इन्हें वोट-बैंक से अधिक का महत्व नहीं दिया गया. लेकिन मोदी राज में परिस्थितियां तेज़ी से बदलीं और आज दलित=पिछड़ों का कल्याण महज चुनावी नारा नहीं बल्कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बन चुका है.
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हालिया हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी दलितों-पिछड़ों को सम्मान दिलाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धिता साफ़ दिखाई पड़ी है. वर्तमान कैबिनेट में अनुसूचित जाति के 12, अनुसूचित जनजाति के 8 और ओबीसी के 27 मंत्री हैं. यानी सरकार के कुल 77 मंत्रियों में से 47 मंत्री इस समाज से आते हैं. आधे से भी अधिक मंत्रिपदों पर इन वर्गों से आने वाले सांसदों की नियुक्ति, यह बताने के लिए काफी है दलित-पिछड़ों का कल्याण मोदी सरकार के लिए महज चुनावी वादा नहीं बल्कि संकल्प है.
डॉ जायसवाल ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में दलितों-पिछड़ों के लिए सरकार द्वारा किये गये कार्यों की बात करें तो सरकार की अधिकांश योजनाओं में इनके कल्याण और सशक्तिकरण की छाप दिखेगी. आज जनधन, मुद्रा, सौभाग्य, शौचालय व आवास निर्माण, आयुष्मान भारत, स्किल डेवलपमेंट जैसी अनेकों योजनायें धरातल पर चल रही हैं, जिसका सर्वाधिक लाभ इस समाज को मिल रहा है. इसी सरकार के दलितों के पूज्य बाबा साहब के जीवन से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित किया तथा साथ ही मुम्बई में 250 मीटर की प्रतिमा लगा कर उनके सम्मान को बढाया है. इसके अलावा यह वर्तमान सरकार ही है जिसने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पिछड़े समाज की 1955 से चली आ रही मांग को सुना और विपक्ष के लाख टांग अड़ाने पर भी इस बिल को दोनों संसद के दोनों सदनों में पास करवाया. इसके अलावा सरकार ने पिछड़े समाज के समुचित विकास के लिए अत्यंत पिछड़ी जातियों की सब-कैटेगरी बनाने के काम को भी अप्रत्याशित ढंग से तेजी दे दी है. वास्तव में सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ मोदी सरकार के सबका=साथ-सबका विकास के संकल्प में ही छिपा है, जिसे आज बखूबी पूरा किया जा रहा है.
