नई दिल्ली.कोरोना के तेजी से बढते संक्रमण को देखते हुए 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन देने की उठती मांग के अनुरूप केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन होगा. वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में तेजी से वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है.
वैक्सीनेशन के अगले फेज को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में वैक्सीन लगाने के लिए लगातार काम कर रही है. देश के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ हुई बैठक में वैक्सीन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. इसमें वैक्सीन की कीमत, उपलब्धता, इसके लिए पात्र लोग और वैक्सीन लगाने जैसी तमाम व्यवस्थाओं को लचीला बनाया गया है.
इससे पहले रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन को लेकर कई सुझाव दिए थे. उन्होंने अमेरिका और यूरोप में सभी अप्रूव हो चुके वैक्सीन के डायरेक्ट यूज की इजाजत देने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि केवल कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए, बल्कि कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है, इसे देखा जाना चाहिए.
उन्होंने सुझाव भी दिए कि दवा निर्माताओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान लागू किए जाने चाहिए. साथ ही, राज्यों को टीकाकरण के लिए लोगों की केटेगरी तय करने में छूट देनी चाहिए, ताकि 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीके लगाए जा सकें.
17 अप्रैल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को टीकाकरण के लिए अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल करना चाहिए. अस्थमा, मधुमेह, किडनी और लीवर संबंधी बीमारियों से पीडि़त सभी युवाओं को टीका लगाया जाना चाहिए.
इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वैक्सीनेशन की उम्र सीमा घटाने की मांग की थी.
