संवाददाता.पटना. नए कृषि कानूनों पर कांग्रेस के दोहरे रुख पर एक और खुलासा करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि नए कृषि कानूनों पर कांग्रेस के दोमुंहेपन के कई सबुत अभी तक जनता के सामने आ चुके हैं. इसी कड़ी में अब पंजाब की कांग्रेस सरकार का नया कारनामा सामने आया है. कांग्रेस बताए कि अगर यह कानून खराब हैं तो पंजाब सरकार इन्हें अपने राज्य में लागू क्यों करना चाहती थी? क्यों इनके नेता इन कानूनों की पैरवी कर रहे थे?
उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर किसानों को भड़काने और बिचौलियों का बचाव करने में सबसे आगे दिख रही पंजाब सरकार इन कानूनों को सितंबर माह में ही पंजाब में लागू करवाने की तैयारी में थी. पंजाब सरकार की कोविड-19 रिस्पांस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 334 पर देखें तो इनमे कृषि बदलावों का भी उल्लेख है. जिसके अंतर्गत मार्केटिंग रिफॉर्म की जानकारी देते हुए एपीएमसी से परे बाजार खोलने की बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है. इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में किसानों और किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र भी किया गया है. ध्यान रहे कि यह वही पंजाब सरकार है जिसने अपने नागरिकों को गुमराह कर के भीषण सर्दी और कोरोना के खतरे के बीच सड़क पर उतार रखा है. इससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि कांग्रेस की जुबान का कोई महत्व नहीं है. अपने फायदे के लिए यह कभी भी अपने कहे से पलटी मार सकते हैं.
उन्होंने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के दोहरेपन का कोई नमूना सामने आया है. 2019 लोकसभा चुनाव में जारी कांग्रेस के घोषणापत्र के पृष्ठ संख्या 17 को देखें तो एपीएमसी एक्ट को हटाने का इनका वादा साफ़ देखा जा सकता है. 2013 में खुद राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों को कहा था कि 15 जनवरी तक फल-सब्जियों को एपीएमसी एक्ट की सूची से हटा ले जिससे किसानों के पास बेचने का विकल्प हो और ग्राहकों को कम कीमतों का लाभ मिल सके. कांग्रेस के अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बाबत का ट्वीट आज भी देखा जा सकता है. इसी तरह इन कानूनों के समर्थन में शरद पवार की चिट्ठी और कपिल सिब्बल के विडियो अभी भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं. लेकिन आज मोदी सरकार द्वारा इन सुधारों को लागू करने पर महज राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह किसानों को गुमराह कर रहे हैं.
