संवाददाता.पटना. बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव डॉ रणजीत ने मांग की कि प्रोन्नति के पदों पर “अपने ही वेतनमान में, कार्यकारी व्यवस्था के तहत, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, अगले आदेश तक ” के मुहावरे के आधार की जगह नियमित एव॔ कार्यशील प्रोन्नति प्रदान की जाय ।
उन्होंने बताया कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा में 1996 से कोई प्रोन्नति नहीं मिली है। 2014 में विकास आयुक्त के नेतृत्व में बनी उच्चस्तरीय कमिटी की अनुशंसा को हू व हू लागू करने के लिएराज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में अपनी स्वीकृति दे दी थी।स्वास्थ्य निदेशालय के सुदृढ़ीकरण के लिए कैडर रिव्यू के क्रम में निदेशक प्रमुख के पांच नवसृजित पद में से एक पर विशेष सचिव, निदेशक के इक्कीस पदों में से दो पर अपर सचिव, अपर सचिव के मुख्यालय के उनतीस पदों में से चार पर संयुक्त सचिव , तथा उप निदेशक के दस पदों पर अपर सचिव की शक्तियां प्रदान की जानी थी ।
राज्य सरकार के उक्त आदेश को स्वास्थ्य विभाग में मौजूद अदृश्य शक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर लागू नही होने दिया। आश्चर्यजनक पहलू यह है कि राज्य में चिकित्सको को डायनेमिक एसीपी के मिलने के कारण वित्तीय लाभ दिया जा रहा है किन्तु क्रियाशील प्रोन्नति नही दी जा रही । इस संबंध मे उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेवारी तय करते हुए उचित कार्रवाई हो तथा प्रोन्नति के पदों पर “अपने ही वेतनमान में , कार्यकारी व्यवस्था के तहत , प्रशासनिक दृष्टिकोण से , अगले आदेश तक ” के मुहावरे के आधार की जगह नियमित एव॔ कार्यशील प्रोन्नति प्रदान की जाय ।
