संवाददाता.पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग की 15192.88 करोड़ रुपए की लागत की 14,405 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ एवं उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना तथा नई अनुरक्षण नीति के तहत 1992 करोड़ की 1985 किमी सड़कों का एवं 36 पुलों का उद्घाटन किया गया तथा 15 हजार 192 करोड़ रुपए की 14 हजार 240 किमी सड़कों एवं 165 पुलों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति में ग्रामीण सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़कों का सिर्फ बेहतर निर्माण करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है बल्कि उसका मेंटेनेंस भी हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से पहले सिर्फ 835 कि0मी0 ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ था। जब से काम करने का मौका मिला राज्य में सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य किए गए। बेहतर नीति निर्माण के साथ-साथ उसका उचित कार्यान्वयन भी किया गया। सरकार में आने के बाद विभागों का पुनर्गठन किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का सृजन किया गया। ग्रामीण सड़कों के निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से किये जाने लगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2962 करोड़ रुपए की 6795 कि0मी0 लंबाई के 2815 पथों को जोड़ा गया, जिससे 5394 बसावट भी जुड़े। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 9173 करोड़ की लागत से 33,399 कि0मी0 लंबाई के 11,890 पथों को जोड़ा गया, जिससे 40 हजार 637 बसावट जुड़े। सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। सात निष्चय योजना अन्तर्गत हर घर तक पक्की गली-नाली का निर्माण और हर घर तक नल का जल योजना का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत 4,400 के करीब टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये चिन्हित किया गया था जिनमें से अधिकांष टोले जुड़ गये हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि बचे 182 टोलों को जोड़ने का कार्य भी विभाग शीघ्र पूरा करे। उन्होंने कहा कि टोला सम्पर्क निष्चय योजना के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी गई है। बजट के अतिरिक्त विश्व बैंक, नाबार्ड एवं ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेने का प्रावधान किया गया है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के मेंटेनेंस के लिए नई अनुरक्षण नीति बनायी गई है। नई अनुरक्षण नीति को लोक शिकायत निवारण कानून के दायरे में लाया गया ताकि लोगों की शिकायतों पर सड़कों के उचित रख-रखाव के लिए त्वरित कार्रवाई हो सके और इसके लिए जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई की जा सके। सड़कों के मेंटेनेंस के लिए ग्रामीण कार्य विभाग को लगातार तत्पर रहना होगा। सड़कों का मेंटेनेंस विभाग का दायित्व है। विभाग का दायित्व है कि सभी निर्माण कार्य ससमय पूर्ण हों तथा उसके मेंटेनेंस का भी उचित ध्यान रखा जाय। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संकेत चिन्ह, सूचना पट्ट, स्पीड ब्रेकर, क्रॉस बेरियर सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है, इससे हरित आवरण बढ़ने के साथ सड़कों का और बेहतर मेंटेनेंस हो सकेगा। ग्रामीण सड़कों के बेहतर निर्माण से आवागमन बेहतर हुआ है। बिहार की 89 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। 76 प्रतिशत लोगों की आजीविका का आधार कृषि है। अब तक तीन कृषि रोडमैप बनाये गये हैं इससे फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सड़क निर्माण से किसान अपनी उपज बाजार तक आसानी से पहुंचा रहे हैं। इससे उनको अपनी उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बार लोगों ने सेवा करने का मौका फिर से दिया तो गांवों को आपस में जोड़ने के साथ-साथ उन्हें स्टेट हाइवे, नेशनल हाइवे से जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए विभाग सर्वेक्षण कार्य करे। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगली बार अगर लोगों ने फिर से सेवा का मौका दिया तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करेंगे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कार्य स्थल पर उपस्थित लोगों के साथ संवाद किया। संवाद के क्रम में भोजपुर के बड़हरा पंचायत के मुखिया ने मुख्यमंत्री को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये धन्यवाद दिया। समस्तीपुर जिले के केवटा गांव के उज्जवल चौधरी ने अपने संवाद में कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ है। बलान नदी पर पुल के निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी तथा क्षेत्र का विकास होगा। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान के अरविंद कुमार शुक्ला एवं कटिहार से विधायक राज किशोर प्रसाद ने उद्घाटन स्थल से जुड़कर मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की प्रशंसा की। सभी लोगों ने सड़कों एवं पुलों के निर्माण से आवागमन की सुलभता के संबंध में भी बताया।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुलों-पथों के निर्माण से संबंधित एक लघु फिल्म भी दिखायी गई।कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, सचिव ग्रामीण विकास विभाग पंकज कुमार पाल ने भी संबोधित किया।
