संवाददाता.रांची.राज्य गठन के बाद भी सरकार थी, संसाधन थे। लेकिन हम विकास के बाट जोह रहे थे। 4 वर्ष पूर्व जब वर्तमान सरकार बनी तो हमने इन चुनौतियों को सुअवसर के रूप में लिया और राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने का प्रयत्न किया। उस प्रयत्न का परिणाम है जिस रिंग रोड निर्माण कार्य का मैंने शिलान्यास किया था आज उसका उद्घाटन भी कर रहा हूँ। सरकार जो कहती है वह करती है।मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को रांची रिंग रोड संख्या 7 के उद्घाटन व रांची पेयजल आपूर्ति योजना एवं स्मार्ट सिटी आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे।
श्री दास ने कहा कि रातू की जनता से मैंने वादा किया था कि रिंग रोड को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग में एक ब्रिज निर्मित होगा तो उसे भी पूरा कर रहा हूँ यहां 2200 करोड की लागत से ब्रिज का निर्माण होगा। आज वर्षों से लंबित रिंग रोड फेज 7 का निर्माण कार्य 452 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ, 290 करोड की शहरी जलापूर्ति योजना(अमृत योजना) और 656 एकड़ भूमि पर 513 करोड़ की लागत से HEC में स्मार्ट सिटी आधारभूत संरचना निर्माण कार्य का शिलान्यास हो रहा है। यह एक स्थिर सरकार के कारण संभव हो सका है।
उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद झारखण्ड की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। इस बढ़ती जनसंख्या को सुविधाएं प्रदान करने हेतु सड़क निर्माण, सड़कों का उन्नयन कार्य, पेयजलापूर्ति की सुनिश्चितता, बिजली उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। इस निमित 4 वर्ष में विकास के कार्य लोगों तक पहुंचे हैं। रांची रिंग रोड फेज 1 और 2 का निर्माण कार्य अप्रैल तक धरातल पर नजर आएगा और बचे हुए 25.3 किमी को रिंग रोड से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य NHAI के जिम्मे है। इस कार्य में कुछ कठिनाई थी जिसे केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर दूर कर दिया गया है। यह कार्य पूर्ण होने से यातायात को बहुत लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गरीबों को पक्का मकान और उनके लिए शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। झारखण्ड बनने से लेकर 14 वर्ष तक झारखण्ड केवल 18% खुले में शौच से मुक्त था आज महज 4 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने 99% झारखण्ड को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 5 लाख आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए हैं। 3 लाख से ज्यादा आवास निर्माण करने की योजना पर कार्य हो रहा है। 2022 तक 5 लाख और आवास गरीबों के लिए बनाने का कार्य सरकार करेगी। राज्य के गरीब परिवारों मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किया गया। इस कार्य में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता गया। सभी वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों की तरह गांव को भी रोशन किया जाएगा। गांव में भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए केंद सरकार 14वें वित्त आयोग के तहत 600 करोड की राशि राज्य के 4 हजार से ज्यादा मुखियागण के बैंक एकाउंट में जमा किया है मार्च में फिर 600 करोड़ की राशि आएगी। इस तरह एक पंचायत को 26 लाख रुपये गांव के विकास हेतु मिलेगा। इस राशि से गांव में स्ट्रीट लाइट, पेभर ब्लॉक की सड़क बरसात से पूर्व बना दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 500 करोड़ की लागत से आदिवासी, दलित गांव में पेयजलापूर्ति योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। डीप बोरिंग के माध्यम से गरीबों को उनके घर मे शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जल्द 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी। 81 ग्रिड और 257 सब स्टेशन का कार्य हो रहा है। दिसंबर 2019 तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को लेकर सरकार कार्य कर रही है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 वर्ष का आकलन 4 वर्ष से करें। 4 वर्ष में जो काम हुए हैं वह 14 वर्ष में नहीं हो पाए। अब सरकार का लक्ष्य है कि यहां के विकास की चर्चा विश्व के विकसित राज्य की श्रेणी में हो, क्योंकि हमारे पास भू संपदा, मानव संपदा और खनिज संपदा है। बस इस राज्य को बदलने में राज्य की जनता को अपनी सोच बदलनी होगी। बदलते समय के अनुरूप हम भी बदलें तो झारखंड भी बदलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय राज्य के लोगों को अनुशासन और कानून का पालन करना चाहिए। इंसान की थोड़ी सी लापरवाही उसे भारी क्षति पहुंचा सकती है। प्रतिस्पर्धा वाहनों की स्पीड को दिखाने में नहीं बल्कि अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में करना चाहिए। राजनीतिक दल के लोग, युवा, अधिकारी या आम लोग यातायात नियमों का पालन करें। सीट बेल्ट लगाएं हेलमेट लगाकर बाइक चलाएं। अगर आपको यातायात पुलिस रोकती है तो उसे अपनी गरिमा का विषय ना बनाएं, क्योंकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। चीजें बदलते बदलते ही बदलती हैं। इसलिए वक्त के साथ खुद को ही बदलें और राज्य के विकास को गति देने में सहायक बनें।
