- ‘‘आयुष्मान भारत’’ योजना के अन्तर्गत राज्य के 1.08 करोड़ से अधिक लाभुक परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष कैश-लेश एवं पेपर-लेश व्यवस्था के तहत 5 लाख रू० तक की चिकित्सीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। अबतक राज्य में सूचीबद्ध 550 सरकारी एवं 52 गैर सरकारी अस्पतालों में 2.51 लाख लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु Golden Card वितरित किये जा चुके हैं तथा 5,807 लाभुकों को लाभांवित किया जा चुका है।वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत 335 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।
- पी0एम0सी0एच0 को तीन फेज में विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने हेतु 5540.07 करोड रू० की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसके भवन संबंधी आधारभूत संरचना निर्माण कार्य वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किया जायेगा। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा।
- पूर्व से संचालित 22 एवं 10 नवस्थापित, कुल 32 ए०एन०एम० स्कूलों में सीटों की कुल संख्या 2,130 तथा पूर्व से संचालित 6 एवं 5 नवस्थापित, कुल 11 जी०एन०एम० स्कूलों में सीटों की कुल संख्या 676 है। वर्तमान में 54 ए०एन०एम० स्कूल एवं 23 जी०एन०एम० स्कूल के निर्माण की प्रषासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है।
- परमाणु ऊर्जा आयोग, मुम्बई एवं टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में 150 करोड़ रू० की लागत से एक विशिष्ट कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है।
- वर्ष 2019-20 में छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैषाली, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, भोजपुर एवं जमुई में 11 नये मेडिकल कॉलेज तथा रहुई, नालन्दा में 1 डेन्टल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा।
- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में लगभग 138 करोड़ रू० के व्यय से 100 शैय्या का स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण आगामी 20 महीनों में पूरा हो जायेगा।
- वर्ष 2019-20 में नालन्दा मेडिकल कॉलेज के परिसर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र की षाखा स्थापित की जायेगी जहाँ Laboratories की सुविधा के साथ-साथ Emerging & re-emerging disease के अनुसंधान का कार्य किया जाएगा।
- मुफ्त दवा वितरण योजना को सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों में कैंसर और मधुमेह की दवाओं सहित 310 प्रकार की दवाएँ मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी। साथ ही षल्य कक्ष में उपयोग होने वाली सामग्रियाँ भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी।
- शिशु के जन्म के उपरांत आशा द्वारा कुल 05 बार बच्चे की देखभाल हेतु गृह भ्रमण करने पर प्रति भ्रमण 50 रू० की दर से कुल 250 रू० प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- पूर्विकता प्राप्त परिवारों को जिला स्तर पर निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री डायलिसिस सेवा वर्ष 2019-20 में आरंभ किया जायेगा।
