संवाददाता.पटना.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को मुंगेर प्रमंडल स्तरीय जदयू दलित-महादलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में हमने न्याय यात्रा की थी। न्याय के साथ विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और उसको ही ध्यान में रखकर हमने काम किया है। न्याय के साथ विकास का मतलब समाज के हर तबके और हर इलाके का विकास है। समाज का जो हिस्सा विकास की मुख्य धारा से अलग है और जिसकी उपेक्षा हुई है, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने कहा कि जो भी विकास का काम हो रहा है, अगर उसका लाभ हाशिये पर खड़े लोगों को नहीं मिल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने काम संभाला तो अध्ययन कराया, जिसमें यह बात सामने आई कि साढ़े बारह प्रतिशत बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और उन्हें स्कूलों तक पहुंचाने का प्रयास शुरु किया गया।27 हजार से ज्यादा नए स्कूल खोले गए, तीन से चार लाख शिक्षकों का नियोजन किया गया।स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों का सर्वेक्षण कराया गया तो पता चला कि महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए महादलित टोलों में टोला सेवक को नियोजित किया। इसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा स्वयं सेवकों का चयन किया गया। अब स्कूल से बाहर रहने वाले एक प्रतिशत से भी कम बच्चें हैं। इसके अलावा शिक्षा स्वयं सेवकों एवं टोला सेवकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी साक्षर बनाने के काम मे लगाया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब तबकों को फायदा पहुंचाने एवं हाशिये पर खड़े लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास और विशेष पहल की गई है। एस0सी0/एस0टी0 के लड़के-लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या बढाने के साथ-साथ आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के लिए भोजन से लेकर कपड़े तक की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अपने दल के लोगों की टीम बनाकर सरकारी योजनाओं का लोगों को मिल रहे लाभ एवं छात्रावासों की स्थिति देखने की जिम्मेवारी दी। एस0सी0/ एस0टी0 छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के लिए नौ किलो चावल, छह किलो गेहॅू प्रतिमाह देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही बढ़ते खर्च को देखते हुए पहले से मिल रही छात्रवृति अतिरिक्त छात्रावास में रहने वाले छात्रों को एक हजार रुपए महीना देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि अब जो छात्रावास बनाये जा रहे हैं, वह बहुत ही उत्तम है। पुराने जर्जर छात्रावासों का भी पुनर्निर्माण कराने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दशरथ मांझी के नाम पर कौशल विकास योजना शुरु की गयी, जिसके तहत बच्चों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। महादलित टोलों में सामुदायिक भवन एवं वर्कशेड के निर्माण की शुरुआत की गयी और अब तक साढ़े तीन हजार से अधिक सामुदायिक भवन और वर्कशेड निर्मित किया जा चुका है। हमलोगों ने यह निर्णय लिया कि महादलित विकास मिशन के जरिए जो योजनाएं महादलितों के विकास के लिए चलाई जा रही है, वह सारा काम अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने सिविल प्रोत्साहन स्कीम चलाई है, इसके तहत यदि कोई एस0सी0/एस0टी0 का युवा बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण करेगा तो अंतिम परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रूपये और संघ लोक सेवा आयोग के लिए एक लाख रुपए की सहायता उसे राज्य सरकार मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि यदि एस0सी0/एस0टी0 समाज के लोगों में उद्यमिता का भाव है और वे उद्योग लगाना चाहते हैं तो ऐसे युवाओं को मदद करने के लिए 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। सात निश्चय योजना के तहत की जाने वाली इस मद में 20 फीसदी एस0सी0 एवं 2 फीसदी एस0टी0 समुदाय के लोगों के लिए स्थान आरक्षित है। इनके अतिरिक्त मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजनान्तर्गत उद्यमिता का भाव रखने वालों को 10 लाख रूपये की मदद राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें पांच लाख रूपये अनुदान और 5 लाख रूपये ब्याज रहित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी लागू की। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीबों को मिला है जो अपनी गाढ़ी कमाई शराब में लूटा देते थे। बावजूद इसके कुछ लोगों की मानसिकता गड़बड़ी करने की होती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। शराबबंदी के कारण जिन परिवारों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है, ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे वैकल्पिक रोजगार करने वाले 35-40 परिवारों के ऊपर एक व्यक्ति को लगाया गया है ताकि वे समर्पण भाव से काम करते रहें। वैकल्पिक रोजगार के लिए 60 हजार रूपये से एक लाख रुपये तक की मदद की जाएगी। वैकल्पिक रोजगार शुरु करने पर सात महीना तक एक हजार रुपए प्रतिमाह सरकार की ओर से दिया जाएगा ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जो इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही थी, अब वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गया है। लाभार्थी सूची में नाम होने के बावजूद जमीन नहीं होने के कारण कई लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय योजना की शुरुआत कर 60 हजार रुपये जमीन खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे इस योजना का लाभ ले सके।
उन्होंने कहा कि गांव-गांव में सड़क बन गया और सात निश्चय के तहत गांव के टोलों तक भी सड़क बनाने का काम जारी है। वार्ड के स्तर पर काम कराया जा रहा है और अनुसूचित जाति की बहुलता वाले वार्डों में पहले नाली व सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति का कार्य विकेन्द्रित तरीके से कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग समाज में भ्रम और टकराव पैदा करना चाहते हैं। बाबा साहब ने संविधान की रचना की, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। आरक्षण नहीं मिलेगा तो हाशिए पर खड़े लोग मुख्य धारा में कैसे आएंगे। मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान के रचयिता बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म का संदेश अहिंसा, शांति एवं सहिष्णुता का है इसलिए समाज मे प्रेम, शांति, सद्भाव का माहौल कायम रखने का हरसंभव प्रयास कीजिए, तभी विकास कार्यों का लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम को भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव, पूर्व मंत्री एवं विधानपार्षद अशोक चौधरी, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्याम रजक, विधायक रत्नेश सदा, विधायक रवि ज्योति ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विधायक मेवालाल चौधरी, विधायक रणधीर कुमार सोनी, विधायक पूनम देवी यादव, विधान पार्षद तनवीर अख्तर, विधान पार्षद सोनेलाल मेहता, विधान पार्षद ललन सर्राफ, पूर्व मंत्री दामोदर रावत, जदयू प्रवक्ता सुहेली मेहता, मुंगेर जदयू जिलाध्यक्ष संतोष सहनी सहित जदयू के अन्य कई नेतागण एवं आमलोग उपस्थित थे।
