संवाददाता.पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक सकारात्मक अवधारणा नहीं होगी, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है।हमलोगों ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। कमजोर वर्गों के प्रोत्साहन के लिए विशेष तौर पर काम किया है। महिलाओं को आगे लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, उसमें भी महादलितों के लिए विशेष तौर पर काम किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अधिवेशन भवन में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के शुभारंभ के अवसर पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है। मुझे खुशी है कि लाभार्थी की योग्यता की लिस्ट जो मैं देख रहा था, उसमें एम0एस0सी0, बी0टेक, बी0एस0सी0, ग्रेजुएट, आई0टी0आई0 जैसे डिग्रीधारियों का चयन हुआ है। ऐसे उद्यमी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को प्रेरित भी करेंगे। इसके साथ- साथ पहले से चली आ रही योजनाओं का लाभ भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समाज को मिलता रहेगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी, जिसमें से 5 लाख रूपये की राशि विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान के रुप में उपलब्ध होगा और बाकी के 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रुप में 84 किश्तों में अदा करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत विचार-विमर्श कर इस योजना की शुरुआत की गई है। जिन 500 लाभार्थियों का चयन किया गया है उनमें सभी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने वाले लोग हैं। जैसे- कम्प्यूटर हार्ड डिस्क, आई0टी0, इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस, आटा-सत्तु, रेडिमेड गारमेंट, फर्नीचर, जूता इत्यादि। मुझे खुशी है कि अपने राज्य के ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के युवा हर प्रकार की उद्यमिता अपने राज्य में प्रारंभ कर सकेंगे,जिसमें लाभ की गुंजाईश है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुराने छात्रावासों के जीर्णोद्धार के साथ ही नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए प्रतिमाह 1000 रूपये की छात्रवृत्ति और मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने की भी योजना है। कुछ लोग नकारात्मक बातें करते हैं और उन्हें ऐसी आदत होती है। मैं सकारात्मक ढंग से काम करने में विश्वास करता हूं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। इस धरती पर से आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सुप्रीम
कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लाने जा रही है।
कार्यक्रम को उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह, भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव, विधायक श्याम रजक, विधान पार्षद अशोक चौधरी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ0 एस0 सिद्धार्थ ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर विधायक प्रभुनाथ राम, विधान पार्षद दिलीप चौधरी, विधान पार्षद रामचंद्र भारती, दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश पासवान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष विद्यानंद विकल, राज्य महादलित आयोग के पूर्व अध्यक्ष हुलेस मांझी, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड के अध्यक्ष जनाब नकीब अंसारी, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के0पी0एस0 केशरी, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक बी0 मुकुंद दास, विकास आयुक्त शशि शेखर शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष वर्मा, बिहार महादलित विकास मिशन के कार्यपालक पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित उद्योग विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण एवं अन्य लाभार्थी उपस्थित थे।
