संवाददाता.पटना.सोमवार को ‘लोक संवाद’ में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन, पुलिस, गृह, निगरानी, पंचायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, निबंधन एवं उत्पाद, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर 04 लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को सुझाव दिया गया।
आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में समस्तीपुर के रामकुमार राय, बेगूसराय के हर्षवर्धन शर्मा, सीवान के असीम कुमार श्रीवास्तव, पटना के ऋषिकांत सिंह ने अपने-अपने सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। प्राप्त सुझावों पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को समुचित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।
लोक संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, लघु जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव, खान एवं भूतत्व मंत्री विनोद कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय अनुपम कुमार सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।
मीडिया द्वारा गिरफ्तारी पर विभिन्न बयानों के संबंध में पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। अगर किसी को कुछ गलत लगता है तो उसे कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कल समाचार पत्रों, सोशल मीडिया पर उन बातों को महत्व दिया जाता है, जिससे पब्लिसिटी प्राप्त हो। कुछ लोग ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि चर्चा में बने रहें। पूरी ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के राज्य में काम किया जा रहा है।
एनडीए के साथ सामंजस्य से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एनडीए सरकार में किसी भी व्यक्ति का व्यवहार देखिए, हमलोग अच्छे से काम कर रहे हैं। सरकार कानूनी तौर पर अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में न ही किसी को फंसाया जाता है, न ही किसी को बचाया जाता है। हमलोग अपने एक्शन से जवाब देते हैं। बाकी लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमलोगों में कोई मतभेद नहीं है।
जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सीटों के तालमेल से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने सारी बातों को स्पष्ट तौर पर बता दिया है। पार्टी की तरफ से उन्हें ही इसकी जानकारी देने के लिये अधिकृत किया गया था। आपको कुछ लोग एल्यूमिनेट कर रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इधर प्रतिदिन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया में इससे संबंधित 5-6 स्टोरी रोज देखने को मिल रहा था। एक वातावरण बनाया जा रहा है। उसके संदर्भ में मैंने ये बातें कही थी। भाजपा के साथ मिलकर हमलोग बहुत स्वस्थता के साथ सरकार चला रहे हैं। भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसकी चिंता मत कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, समय आने पर सब बातों की चर्चा होगी। वक्त का इंतजार कीजिए, बाकी सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, सब हवा में है।
शराबबंदी कानून में कुछ तब्दीली से संबंधित प्रश्न के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने राज्य में पूरी ईमानदारी से शराबबंदी कानून को लागू किया है। इसमें कुछ कड़े प्रावधान हैं, इसके लिए कार्यक्रम में एक राय बनाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी। इस संबंध में लोगों से भी राय ली गयी। एक्ट का दुरुपयोग न हो, इसके लिए एक उच्चस्तरीय अधिकारियों की एक कमिटी बनायी गई है, जो अध्ययन के आधार पर यह जानकारी देगी कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अगले सत्र में इससे संबंधित संशोधन विधेयक आएगा, जिसमें मुख्य रुप से दो बिंदुओं पर चर्चा होगी। एक तो लोगों की राय एवं सुझावों की बात होगी एवं दूसरे में यह देखना होगा कि किन प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारा लक्ष्य शराबबंदी कानून को और बेहतर ढंग से लागू करना है। यह और मजबूती से काम करे, इसका दुरुपयोग ना हो।
पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सैद्धांतिक रुप से हम सहमत हैं। बहुत पहले से हम यह बोलते आ रहे हैं लेकिन इसके लिए कुछ संविधानिक समस्याओं पर विचार करना होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टी को इस पर विचार करना होगा। अलग-अलग चुनाव होने से देश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है एवं अन्य तरह की परेशानियां होती हैं।
