संवाददाता.पटना. पटना के एक स्थानीय होटल में आयोजित रियल एस्टेट डेवलपर्स संगठन क्रेडियाई (CREDAI) की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नई बिहार बिल्डिंग बाईलॉज को अंतिम स्वरूप दे दिया गया है जिसे इस महीने के अंत तक कैबिनेट की स्वीकृति मिल जायेगी।
उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए भवन निर्माण के लिए नक्शा व अन्य विभागों की स्वीकृति समय सीमा के साथ प्रदान की जायेगी। 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के लिए किफायती आवास एवं मलीन बस्ती नीति में संशोधन कर बिल्डर को 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर (फर्श क्षेत्र अनुपात) देने का सरकार ने निर्णय लिया है। आश्रय निधि के अन्तर्गत भी बिल्डर का बड़ी राहत दी गयी है।
श्री मोदी ने कहा कि नई बिल्डिंग बाईलॉज के तहत 300 वर्गमीटर जमीन पर 10 मीटर ऊंच्चाई में बनने वाले मकान के नक्शा को तत्काल स्वीकृति दी जायेगी। आबादी के धनत्व को देखते हुए 30 फीट पुरानी और 40 फीट नई सड़कों पर बनने वाले मकानों की ऊंच्चाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। निर्माणाधीन भवनों की संयुक्त निरीक्षण की जा सकेगी। इसके अलावा सरकार निर्माण कम्पनियों से लेबर सेस वसूलने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण करेगी।
भारत सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम के तहत प्रथम बार मकान बनाने वालों को 2.5 लाख तक अनुदान देगी। पूर्व की 1291 वर्गफुट कारपेट एरिया की जगह 2152 वर्गफुट के फ्लैट खरीदने वालों को भी 2.5 लाख तक का अनुदान या 4 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। आश्रय निधि के तहत बिल्डरों को 500, 2000 और 4000 वर्गमीटर जमीन के लिए पहले की 10 लाख, 40 लाख व 80 लाख की जगह अब 1, 4 और 8 लाख रुपये जमा करना होगा।
केन्द्र सरकार ने रेरा (RERA।), किफायती व प्रधानमंत्री आवास योजना, जीएसटी, सौ फीसदी एफडीआई और बैंकरेप्सी कोड जैसे अनेक सुधारों के माध्यम से निर्माण क्षेत्र को गति दिया है।
