संवाददाता.रांची.मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि राजस्व संकलन में तेजी लायें क्योंकि गरीबों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओ को धरातल पर उतारने के लिए राशि की आवश्यकता है। खान विभाग राजस्व संग्रहण बढ़ाये।इस वर्ष कम से कम 6-7 कोल माइंस चालू करायें, इससे राजस्व की वृद्धि होगी। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
उन्होंने अधिकारियों को बताया कि जहां माइंस चालू होगी, उस क्षेत्र का विकास होगा। इन्हें समयबद्ध चालू कराने के लिए हर माह रिव्यू करें। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर दो माह में प्रगति की समीक्षा की जाये। उक्त निर्देश उन्होंने झारखंड मंत्रालय में राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन में पहाड़ को क्षति न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखें। आस-पास के लोगों को विश्वास में लें। झारखंड में पन्ना का उत्पादन बढ़ायें। इसके खान की कीमत भारत सरकार के माध्यम से तय कर इसका भी ऑक्शन करें।
विभाग के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में इससे पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा राजस्व का संग्रहण किया गया। इस वर्ष 8500 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। कोल माइंस को चालू करने के लिए काम में तेजी लायी जायेगी। 3-4 कोल माइंस तीन माह में चालू हो जायेगी। ऑनलाइन परमिट जारी किये जा रहे हैं, उस सिस्टम का दुरुपयोग न हो उसकी लिए जल्द ही समीक्षा करायी जायेगी। पत्थर के लिए 28 ब्लॉक ऑक्शन के लिए तैयार हैं। जेएसएमडीसी के लिए 21 बालू घाट चिन्हित कर लिये हैं।जल्द ही इनपर भी काम शुरू हो जायेगा। इन कार्यों के कारण इस वर्ष राजस्व में काफी वृद्धि होने की संभावना है।
बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
