संवाददाता.राँची. राज्य के ग्रामीण विकास में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव में आदिवासी विकास/ग्राम विकास समितियों के गठन की मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा कोडरमा-तिलैया रेलवे लाईन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार को 93,31,563/- (तिरान्वे लाख इकतीस हजार पांच सौ तीरसठ रू) की अदायगी पर कोडरमा जिला के 2.50 एकड़ भूमि स्थायी रूप से भू-हस्तांतरण करने की मंजूरी दी गई।
साथ ही स्कीम संख्या-21214 के अन्तर्गत झारखण्ड विधान सभा भवन के निर्माण कार्य हेतु हुडको से रूपये 465.00 करोड़ (चार सौ पैंसठ करोड़ मात्र) का ऋण आहरण करने की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा निम्नलिखित निर्णय लिए गए-
अगुस्टिन प्रफुल्ल बेग, झा.प्र.से. (कोटि क्रमांक-750/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हंटरगंज, चतरा, सम्प्रति-अंचल अधिकारी, हरिहरगंज, पलामू को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की स्वीकृति।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर चाईबासा अंचलान्तर्गत मौजा सालीहातु कालोनी विकसित करने हेतु 3.00 एकड़ पुरानी परती जमीन नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित भूमि को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने की स्वीकृति।
मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-18.05.12 के मद संख्या-07 में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत राज्यादेश को रदद् करते हुए पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल-आमड़ापाड़ा के मौजा-चिलगोजोरी, में कुल रकबा 12.00 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि किस्म-पुरातन पतित पर जवाहर नवोदय विद्यालय-II की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति।
झारखण्ड विधान मण्डल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन करने को मंजूरी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु अजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन वरीय स्थायी सलाहकार (सम्प्रति वरीय अपर महाधिवक्ता) के नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति।
झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के लिए रू. 10,00,000/- (दस लाख रूपये) मात्र का Specific Advance की झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करते हुये निकासी की स्वीकृति।
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXIII के तहत् 51-ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 14310.50 लाख रूपये के ऋण आहरण की स्वीकृति।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड द्वारा सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक के सृजित पदों को झारखण्ड अभियोजन सेवा में सम्मिलित करने की स्वीकृति।
पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा-बुधाबुरू (धोबिल) के 513.036 हे0 क्षेत्र पर सर्वश्री स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लि0 द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा क्षेत्र में से 29.411 हे0 क्षेत्र पर खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के तहत अवधि विस्तार की स्वीकृति।
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित आदेश के आलोक में सूचना सेवा के मूल कोटि पद हेतु संबंधित पदाधिकारियों का स्वीकृत वेतनमान का पुननिर्धारण की स्वीकृति दी गई।
इसके अलवा राजबाला वर्मा जो 35 वर्षों की सेवा के बाद 28 फरवरी 2018 को सेवा निवृत्त हुई को एक कुशल एवं दक्ष प्रशासक के रूप में तथा मुख्य सचिव के पद पर सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने तथा अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आभार प्रकट किया तथा उन्हें शुभकामनाएं दी।
