हिमांशु शेखर.रांची.मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में चतुर्थ विधान सभा का बजट सत्र 17 जनवरी 2018 से 7 फरवरी- 2018 तक आहुत करने की स्वीकृति दी गई। 23 जनवरी 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश किया जाएगा।
बैठक में विधायक योजना के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने और विधायक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि की एक मुश्त निकासी सहित बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए गिफ्ट मिल्क योजना को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले-
राज्य सेवा/कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों से भिन्न राजपत्रित पदों पर नियुक्ति/ प्रोन्नति का उत्तरदायित्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दिए जाने के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियम, 2000 के नियम-7(ग) में संशोधन को मंजूरी दी गयी।
आदिवासियों के लिए आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्रध्मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकड़िया हाउस निर्माण कार्य लाभुक समिति द्वारा किये जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।
न्यायिक अकादमी, झारखण्ड हेतु चार रिसर्च स्कॉलर एवं एक कैम्पस एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात कुल पांच पदों का संविदा के आधार पर सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी।झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली- 2013 में स्वास्थ्य परीक्षण के लिये किए गये प्रावधान में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड सरकार को नीति आयोग एवं बोस्टन कंसलटेंट ग्रुप के साथ त्रिपक्षीय एकरारनामा करने को भी मंजूरी दे दी गयी। आईआईएम की स्थापना के लिए देवघर जिला के देवीपुर अंचल का 236.92 एकड़ तथा 35.27 एकड़ भूमि स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क स्थाई भू हस्तांतरण को स्वीकृति दी गयी।
ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में ठेका श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संशोधन की मंजूरी दी गई।झारखण्ड जीएसटी नियमावली 2017 से संबंधित अधिसूचना के संशोधन की स्वीकृति दी गई।
