संवाददाता.पटना.कैबिनेट की बैठक में किसानों को दिए जानेवाले डीजल अनुदान के लिए 175 करोड़ की मंजूरी दी गई.इसके साथ साथ महिलाओं के साथ होनेवाली छेड़खानी को रोकने व अन्य अपराधों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाने हेतु 110 करोड़ की मंजूरी दी गई.
मंगलवार को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 63 मामलों पर निर्णय लिये गये। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 की कंडिका-7(2) में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत सारण जिलान्तर्गत डीजल इंजन रेल कारखाना, मढ़ौरा के कार्य स्थल पर ओपी का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-17 पदों के सृजन की स्वीकृति, बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम- 5 एवं 7 में संशोधन तथा बिहार गृह रक्षा वाहिनी (संशोधन) नियमावली-2010 के नियम-9 को विलोपित करने के की स्वीकृति, राज्य की विभिन्न काराओं में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मुख्य उच्च कक्षपाल, उच्च कक्षपाल, कक्षपाल एवं चालक के पदों के सृजन की स्वीकृति, बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण हेतु समस्त नगर निगम एवं दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल-09 (नौ) यातायात थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल- 1485 (एक हजार चार सौ पचासी) पदों के सृजन की स्वीकृति, राज्य की विभिन्न काराओं में प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिपिक संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुछ पदों को विलोपित करते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति गई है।
गृह विभाग के अन्र्गत रेल जिला जमालपुर अन्तर्गत देवघर-बांका रेलखंड के चांदन रेलवे स्टेशन पर रेल थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-61 (एकसठ) पदों के सृजन की स्वीकृति, रेल जिला जमालपुर अन्तर्गत जमुई रेल पुलिस पोस्ट का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-30 (तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति, रेल जिला जमालपुर अन्तर्गत बड़हिया रेल पी॰पी॰ का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-35 (पैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फेसले लिए गए.
