हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक में गुरूद्वारा बंगला साहिब लेन, नई दिल्ली में नये झारखण्ड भवन के निर्माण 84.26 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये।
इसके अलावा निम्न प्रस्ताव मंजूर किए गए-
खासमहल भूमि की लीज बन्दोबस्तीध्लीज नवीकरण के क्रम में लीज रेन्ट की वृद्धि एवं भूमि के पुर्नग्रहण नीति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-1239/रा, दिनांक 29.03.2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्य के 16 टीएसपी काराओं में कैदियों के न्यायालय में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये पेशी और सुनवाई की योजना क्रियान्वयन के लिए रू. 47.69 करोड़ रुपये मंजूर किये गये।
राज्य के 13 ओएसपी काराओं के कैदियों को न्यायालय में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये पेशी और सुनवाई की योजना क्रियान्वयन के लिए रू. 45.43 करोड़ रुपये मंजूर किये गये।
श्रावणी मेला, दुर्गा पूजा, सामान्य विधि व्यवस्था संधारण इत्यादि के लिये विधि व्यवस्था मद में आवंटन के लिए झारखण्ड आकस्मिकता निधि से छह करोड़ रुपये अग्रिम राशि के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी।
टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच में लेवल क्रासिंग के स्थापन पर पथ उपरी पुल (आरओबी) के निर्माण कार्य के लिए 30 करोड़ रुपये को प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के सभी 24 जिलों में जिला न्यायाधीश स्तर के 24 अस्थायी अतिरिक्त न्यायालय एवं खूंटी, रामगढ़ एवं सिमडेगा जिलों में प्रधान न्यायाधीश स्तर के कुटुम्ब न्यायालय के गठन की स्वीकृति मिली।
झारखण्ड राज्य के बी.पी.एल. परिवारों एवं 72 हजार रूपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच (पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच योजना की स्वीकृति के लिए निर्गत संकल्प पत्र में संशोधन को भी मंजूर किया गया।
खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अभिप्राप्ति में राज्य सरकार किसानों को 150 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि देगी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगी।
उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के निर्णयों के आधार पर तैयार किए गए तीन एकरारनामा के प्रारूप को सहमति प्रदान की गई।
