संवाददाता.पटना.मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 28 मामलों पर निर्णय लिये गये।शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में अमिटी विश्वविद्यालय (पटना) की स्थापना एवं औपबंधिक रूप से दो वर्ष के लिए पटना में लीज पर लिए गए भवन से विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई।राज्य में यह तीसरा निजी विश्वविद्यालय होगा। इसके पूर्व मधुबनी तथा बिहारशरीफ में दो निजी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूर्व से संचालित सभी 80 आवासीय विद्यालयों को 10$2 तक उत्क्रमण करने हेतु नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तदनुसार पूर्व से 618 पद हैं तथा 1542 पद आज स्वीकृत किए गए हैं। कृषि विभाग के अन्तर्गत जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2017-18 में 12977.00 लाख रूपये (एक सौ उनतीस करोड़ सतहत्तर लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा कृषि विभाग के ही तहत वर्ष 2017-18 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज पर अनुदान योजना मद में 6010.65 लाख (साठ करोड़ दस लाख पैंसठ हजार) रू० स्वीकृति दी गई।
इसी प्रकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 के पटना-गया-डोभी खण्ड (किमी 0.000 से किमी 127.358 तक) के चौड़ीकरण हेतु गया जिलान्तर्गत अंचल-नगर के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल-9.6065 हेक्टेयर (अर्थात 23.738 एकड़) भूमि (भूमि विवरणी संलग्न- परिशिष्ट-प्) यथास्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।प्रधान सचिव श्री मेहरोत्रा ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में कौशल विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू० 10276.60 लाख (एक सौ दो करोड़ छियत्तर लाख साठ हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन को विमुक्त करने की स्वीकृति दी। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2016 मौसम हेतु प्रीमियम अनुदान मद अंतर्गत राज्यांश के रूप में 500.00 करोड़ रू० (पाँच अरब रू०) मात्र एवं रबी 2016-17 मौसम हेतु प्रीमियम अनुदानमद अंतर्गत राज्यांश के रूप में 145.00 करोड़ रू० (एक अरब पैंतालीस करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति तथा उक्त के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में 645.00 करोड़ रू०(छः अरब पैंतालीस करोड़ रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति तथा प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप राशि की निकासी की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन मद में 11479.88 लाख (एक अरब चौदह करोड़ उनासी लाख अट्ठासी हजार) रूपये, गैर वेतन मद में 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) रूपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 363.00 लाख (तीन करोड़ तीरसठ लाख) रूपये कुल 12942.88 लाख (एक अरब उनतीस करोड़ बयालिस लाख अट्ठासी हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण-पक्ष) के अधिनस्थ सात निश्चय के तहत पटोरी अनुमंडल में स्थापित औ०प्र० संस्थान, पटोरी का नामाकरण बाबा केवल महाराज औ०प्र० संस्थान, पटोरी के नाम से किये जाने की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की लोक-निज-साझा पद्धति के आधार पर राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर की स्थापना हेतु अनुमानित कुल पूँजीगत लागत रू० 128.00 करोड़ (एक सौ अठाईस करोड़ रूपये) मात्र का 35 प्रतिशत राशि अर्थात रू० 44.80 करोड़ (चैवालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र निवेश तथा संस्थान के निर्माण एवं संचालन हेतु इंडियन इंस्टीच्यूट आफ इनफारमेशन टेक्नोलाजी सोसायटी भागलपुर के गठन की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के ठोस कचड़ा प्रबंधन के अंतर्गत राज्य के 5 शहरों (गया, बोधगया, मुजफ्फरपुर, बेतिया एवं सिवान) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित लागत कुल 26130.728 लाख रू० (दो अरब इकसठ करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू० मात्र) तथा इस योजना में राज्यांश के रूप में 3049.456 लाख रू० (तीस करोड़ उनचास लाख पैंतालीस हजार छह सौ रू० मात्र) का व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
